संघ राज्य क्षेत्र (Union Territories) | संविधान भाग 8, अनुच्छेद 239-242 | Best Notes & 20+ PYQs
संघ राज्य क्षेत्र (Union Territories): संविधान भाग 8 - प्रतियोगी परीक्षा के लिए सम्पूर्ण नोट्स
भारतीय परिसंघीय व्यवस्था में दो प्रकार की प्रशासनिक इकाइयाँ पाई जाती हैं—प्रथम 'राज्य' (States) जो शक्तियों के विभाजन में केंद्र के भागीदार हैं, और द्वितीय 'संघ राज्य क्षेत्र' (Union Territories - UTs) जो सीधे केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण और प्रशासन के अंतर्गत कार्य करते हैं।
यह लेख विशेष रूप से UPSC, State PSC (UPPSC, BPSC, MPPSC, RPSC), SSC CGL, Railway, Police SI और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए तैयार किया गया है। इस लेख में भारतीय संविधान के भाग 8 (अनुच्छेद 239 से 242), केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासनिक ढांचा, दिल्ली और पुडुचेरी हेतु विशेष प्रावधान, महत्वपूर्ण तुलनात्मक तालिकाएं, क्विक रिविजन नोट्स और 20 से अधिक पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQs) विस्तार से शामिल किए गए हैं।
1. भाग 8: संघ राज्य क्षेत्र का परिचय एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि
भारतीय संविधान का भाग VIII (Part 8) केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और व्यवस्था से संबंधित है।
संवैधानिक स्थिति: भारतीय संविधान का भाग VIII
अनुच्छेद की सीमा: अनुच्छेद 239 से 242 तक।
प्रशासकीय नियंत्रण: केंद्र सरकार (गृह मंत्रालय - Ministry of Home Affairs)।
वर्तमान स्थिति: भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश (Union Territories) हैं।
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│केंद्र शासित प्रदेशों का आधार │
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│ राजनीतिक व प्रशासनिक │ │ सांस्कृतिक विशिष्टता │ │ सामरिक / रणनीतिक │
│ कारण │ │ (Culture) │ │ महत्व │
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Ex: दिल्ली, चंडीगढ़ Ex: पुडुचेरी, दादरा-नगर हवेली Ex: अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप
केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के कारण:
राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण: दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी) और चंडीगढ़ (दो राज्यों की संयुक्त राजधानी)।
सांस्कृतिक विशिष्टता: पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (पुर्तगाली और फ्रांसीसी संस्कृति की विशिष्ट पहचान)।
सामरिक/रणनीतिक महत्व: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप।
पिछड़े और जनजातीय लोगों के हित: लद्दाख।
2. भाग 8 के प्रमुख अनुच्छेदों की तालिका (Master Article Table)
प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भाग 8 के अनुच्छेदों पर आधारित प्रश्न बहुतायत में पूछे जाते हैं:
| अनुच्छेद (Article) | विषय-वस्तु / प्रावधान (Provision) | परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य |
| अनुच्छेद 239 | संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन (Administration of UTs) | प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक/उपराज्यपाल के माध्यम से प्रशासन। |
| अनुच्छेद 239A | कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन | संसद को कानून बनाकर पुडुचेरी जैसे UTs के लिए विधानमंडल/मंत्रिपरिषद बनाने की शक्ति। |
| अनुच्छेद 239AA | दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान (Special Provisions for Delhi) | 69वें संविधान संशोधन (1991) द्वारा दिल्ली को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' (NCT) का दर्जा व विधानसभा दी गई। |
| अनुच्छेद 239AB | संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर प्रावधान (Failure of Constitutional Machinery) | दिल्ली में राष्ट्रपति शासन (President's Rule) लगाने की शक्ति से संबंधित। |
| अनुच्छेद 239B | विधानमंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति | विधानसभा वाले UTs (जैसे दिल्ली/पुडुचेरी) में प्रशासक/उपराज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना। |
| अनुच्छेद 240 | कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति | अंडमान, लक्षद्वीप, दादरा-नगर हवेली आदि में शांति, प्रगति व सुशासन हेतु विनियम (Regulations) बनाना। |
| अनुच्छेद 241 | संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय (High Courts for UTs) | संसद कानून बनाकर किसी UT के लिए पृथक उच्च न्यायालय बना सकती है या किसी निकटतम राज्य HC से जोड़ सकती है। |
| अनुच्छेद 242 | कूर्ग (Coorg) | 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित (Repealed)। |
3. केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासनिक ढांचा (Administrative Set-up)
राज्यों की भांति केंद्र शासित प्रदेशों में एक समान प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा अपने प्रतिनिधि (Agent) के माध्यम से चलाया जाता है।
(A) प्रशासक/उपराज्यपाल की पदवी
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को विभिन्न प्रदेशों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है:
उपराज्यपाल (Lieutenant Governor - LG): दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख।
प्रशासक (Administrator): चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव।
विशेष बिंदु: उपराज्यपाल या प्रशासक राज्य के 'राज्यपाल' (Governor) की तरह संवैधानिक प्रमुख नहीं होते, बल्कि वे राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष 'प्रतिनिधि' (Agent) होते हैं।
4. विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश (UTs with Legislature)
वर्तमान में 8 में से 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल/विधानसभा का प्रावधान है:
पुडुचेरी (Puducherry):
14वें संविधान संशोधन (1962) द्वारा अनुच्छेद 239A के तहत विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का गठन किया गया।
दिल्ली (NCT of Delhi):
69वें संविधान संशोधन (1991) द्वारा अनुच्छेद 239AA और 239AB जोड़े गए। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) नाम दिया गया और 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया।
जम्मू और कश्मीर (Jammu & Kashmir):
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत लद्दाख को बिना विधानसभा तथा जम्मू-कश्मीर को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
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│ केंद्र शासित प्रदेश (8 UTs) │
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│ विधानसभा वाले │ │ बिना विधानसभा │
│ (3 UTs) │ │ वाले (5 UTs) │
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1. दिल्ली (NCT) 1. अंडमान-निकोबार
2. पुडुचेरी 2. लक्षद्वीप
3. जम्मू-कश्मीर 3. चंडीगढ़
4. दादरा-नगर हवेली व दमन-दीव
5. लद्दाख
दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 239AA):
दिल्ली विधानसभा राज्य सूची (State List) और समवर्ती सूची (Concurrent List) के विषयों पर कानून बना सकती है।
अपवाद (3 अपवाद विषय): दिल्ली विधानसभा को निम्नलिखित 3 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है:
लोक व्यवस्था (Public Order)
पुलिस (Police)
भूमि (Land)
दिल्ली की मंत्रिपरिषद का आकार कुल विधानसभा सदस्यों (70) का अधिकतम 10% (अर्थात मुख्यमंत्री सहित 7 मंत्री) ही हो सकता है।
5. केंद्र शासित प्रदेशों का न्यायिक ढांचा (High Court Jurisdiction Table)
प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर यह पूछा जाता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है और कौन-सा UT किस राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है:
| केंद्र शासित प्रदेश (UT) | संबंधित उच्च न्यायालय (Jurisdiction High Court) | स्थान / पीठ (Bench) |
| 1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | दिल्ली उच्च न्यायालय (स्वयं का पृथक HC) | नई दिल्ली |
| 2. जम्मू और कश्मीर | जम्मू-कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालय (साझा HC) | श्रीनगर / जम्मू |
| 3. लद्दाख | जम्मू-कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालय (साझा HC) | श्रीनगर / जम्मू |
| 4. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta HC) | पोर्ट ब्लेयर (सर्किट पीठ) |
| 5. लक्षद्वीप | केरल उच्च न्यायालय (Kerala HC) | एर्नाकुलम |
| 6. पुडुचेरी | मद्रास उच्च न्यायालय (Madras HC) | चेन्नई |
| 7. चंडीगढ़ | पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (Common HC) | चंडीगढ़ |
| 8. दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव | बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay HC) | मुंबई |
6. राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्य अंतर
परीक्षा की दृष्टि से 'राज्य' और 'केंद्र शासित प्रदेश' की प्रशासनिक तुलना समझना अत्यंत उपयोगी है:
| तुलनात्मक आधार (Basis) | राज्य (State) | केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) |
| संवैधानिक संबंध | केंद्र के साथ परिसंघीय (Federal) संबंध। | केंद्र का प्रत्यक्ष और एकात्मक (Unitary) नियंत्रण। |
| शक्तियों का विभाजन | शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा (अनुसूची 7)। | शक्तियों का कोई स्वतंत्र बंटवारा नहीं (संसद सर्वोच्च)। |
| प्रशासनिक प्रमुख | राज्यपाल (संवैधानिक प्रमुख)। | उपराज्यपाल/प्रशासक (राष्ट्रपति का प्रतिनिधि)। |
| संसद की कानून बनाने की शक्ति | राज्य सूची पर विशेष परिस्थितियों में ही कानून। | राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति। |
| स्वायत्तता | अधिक स्वायत्तता (Autonomy) प्राप्त। | सीमित या शून्य स्वायत्तता। |
7. केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े महत्वपूर्ण पुनर्गठन (Recent Developments)
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019:
प्रभावी तिथि: 31 अक्टूबर 2019।
परिणाम: पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विभाजित कर दो नए केंद्र शासित प्रदेश—(1) जम्मू-कश्मीर (विधानसभा सहित) और (2) लद्दाख (बिना विधानसभा)—बनाए गए।
दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव (विलय) अधिनियम, 2019:
प्रभावी तिथि: 26 जनवरी 2020।
परिणाम: 'दादरा और नगर हवेली' तथा 'दमन और दीव' नामक दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों का आपस में विलय कर दिया गया। इनकी संयुक्त राजधानी दमन बनाई गई।
8. Quick Revision Points (एक नज़र में महत्वपूर्ण तथ्य)
संविधान भाग: VIII (Part 8)
अनुच्छेद: 239 से 242
कुल केंद्र शासित प्रदेश: 8
अपनी विधानसभा वाले UTs: 3 (दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर)
अपना पृथक उच्च न्यायालय वाला UT: दिल्ली (1966 में स्थापित)
दिल्ली को NCT का दर्जा: 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1991
दिल्ली विधानसभा की सीट संख्या: 70
दिल्ली मंत्रिपरिषद की सीमा: 10% (मुख्यमंत्री + 6 मंत्री)
अंडमान-निकोबार का उच्च न्यायालय: कलकत्ता उच्च न्यायालय
लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय: केरल उच्च न्यायालय
पुडुचेरी का उच्च न्यायालय: मद्रास उच्च न्यायालय
9. पिछली परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न (20+ MCQs with Detailed Solutions)
Q1. भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है?
(a) भाग VI
(b) भाग VII
(c) भाग VIII
(d) भाग IX
उत्तर: (c)
व्याख्या: भारतीय संविधान के भाग VIII में अनुच्छेद 239 से 242 तक संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का विवरण है।
Q2. संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है?
(a) अनुच्छेद 239
(b) अनुच्छेद 240
(c) अनुच्छेद 241
(d) अनुच्छेद 243
उत्तर: (a)
व्याख्या: अनुच्छेद 239 के अनुसार प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक/उपराज्यपाल के माध्यम से चलाया जाता है।
Q3. किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' (NCT) का दर्जा दिया गया?
(a) 61वां संशोधन
(b) 69वां संशोधन
(c) 70वां संशोधन
(d) 73वां संशोधन
उत्तर: (b)
व्याख्या: 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) का दर्जा प्रदान किया गया और अनुच्छेद 239AA जोड़ा गया।
Q4. वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं?
(a) 7
(b) 8
(c) 9
(d) 10
उत्तर: (b)
व्याख्या: दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव के विलय (26 जनवरी 2020) के बाद भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
Q5. निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है?
(a) पुडुचेरी
(b) चंडीगढ़
(c) दिल्ली
(d) लक्षद्वीप
उत्तर: (c)
व्याख्या: दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना पृथक उच्च न्यायालय (1966 से) स्थापित है।
Q6. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है?
(a) मद्रास उच्च न्यायालय
(b) उड़ीसा उच्च न्यायालय
(c) कलकत्ता उच्च न्यायालय
(d) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
उत्तर: (c)
व्याख्या: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर सर्किट पीठ के अधिकार क्षेत्र में आता है।
Q7. दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची के किन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं है?
(a) लोक व्यवस्था
(b) पुलिस
(c) भूमि
(d) उपरोक्त सभी
उत्तर: (d)
व्याख्या: अनुच्छेद 239AA(3) के तहत दिल्ली विधानसभा को लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि विषयों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है।
Q8. दिल्ली मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल कितने मंत्री हो सकते हैं?
(a) 12%
(b) 15%
(c) 10% (अधिकतम 7)
(d) 20%
उत्तर: (c)
व्याख्या: अनुच्छेद 239AA(4) के तहत दिल्ली विधानसभा के सदस्यों (70) की कुल संख्या का केवल 10 प्रतिशत (अर्थात 7) मंत्री हो सकते हैं।
Q9. लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है?
(a) बॉम्बे उच्च न्यायालय
(b) कर्नाटक उच्च न्यायालय
(c) केरल उच्च न्यायालय
(d) मद्रास उच्च न्यायालय
उत्तर: (c)
व्याख्या: लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय (एर्नाकुलम) के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में शामिल है।
Q10. दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव का औपचारिक विलय किस तिथि से लागू हुआ?
(a) 31 अक्टूबर 2019
(b) 26 जनवरी 2020
(c) 15 अगस्त 2020
(d) 2 अक्टूबर 2019
उत्तर: (b)
व्याख्या: दोनों UTs के विलय का अधिनियम 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ और दमन को इसकी राजधानी बनाया गया।
Q11. संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति किसके पास है?
(a) राष्ट्रपति
(b) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(c) संसद
(d) गृह मंत्रालय
उत्तर: (c)
व्याख्या: अनुच्छेद 241 के तहत संसद कानून बनाकर किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए नया उच्च न्यायालय गठित कर सकती है।
Q12. पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन है?
(a) केरल उच्च न्यायालय
(b) मद्रास उच्च न्यायालय
(c) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
(d) कर्नाटक उच्च न्यायालय
उत्तर: (b)
व्याख्या: पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।
Q13. किस संविधान संशोधन द्वारा पुडुचेरी के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया?
(a) 7वां संशोधन
(b) 14वां संशोधन
(c) 36वां संशोधन
(d) 69वां संशोधन
उत्तर: (b)
व्याख्या: 14वें संविधान संशोधन 1962 के माध्यम से अनुच्छेद 239A जोड़कर पुडुचेरी हेतु विधानमंडल का सृजन किया गया।
Q14. संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम (Regulations) बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है?
(a) अनुच्छेद 239
(b) अनुच्छेद 239A
(c) अनुच्छेद 240
(d) अनुच्छेद 241
उत्तर: (c)
व्याख्या: अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति कुछ केंद्र शासित प्रदेशों (जैसे अंडमान, लक्षद्वीप) की शांति व प्रगति के लिए नियम बना सकते हैं।
Q15. चंडीगढ़ किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है?
(a) दिल्ली उच्च न्यायालय
(b) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
(c) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय
(d) राजस्थान उच्च न्यायालय
उत्तर: (c)
व्याख्या: चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा का संयुक्त उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है।
Q16. केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है?
(a) रक्षा मंत्रालय
(b) गृह मंत्रालय
(c) विदेश मंत्रालय
(d) कानून एवं न्याय मंत्रालय
उत्तर: (b)
व्याख्या: भारत सरकार का गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन हेतु नोडल मंत्रालय है।
Q17. किस अनुच्छेद को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित (Repealed) कर दिया गया था?
(a) अनुच्छेद 239
(b) अनुच्छेद 240
(c) अनुच्छेद 242
(d) अनुच्छेद 241
उत्तर: (c)
व्याख्या: अनुच्छेद 242 (कूर्ग से संबंधित) को 1956 में संविधान से निरसित कर दिया गया था।
Q18. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत लद्दाख को किस प्रकार का संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया?
(a) विधानसभा सहित
(b) बिना विधानसभा वाला
(c) पूर्ण राज्य
(d) स्वायत्त परिषद
उत्तर: (b)
व्याख्या: लद्दाख को बिना विधानमंडल/विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसका प्रशासन उपराज्यपाल करता है।
Q19. राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसकी सहायता से चलाता है?
(a) संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री
(b) अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक/उपराज्यपाल
(c) राज्यपाल
(d) गृह सचिव
उत्तर: (b)
व्याख्या: अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल के जरिए प्रशासन संचालित करता है।
Q20. राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 240 के तहत बनाया गया विनियम (Regulation) संसद के किस अधिनियम के समान प्रभाव रखता है?
(a) केवल अध्यादेश के समान
(b) संसद के कानून के समान निरसन व संशोधन का प्रभाव
(c) केवल कार्यकारी आदेश के समान
(d) इसका कोई विधायी प्रभाव नहीं होता
उत्तर: (b)
व्याख्या: अनुच्छेद 240(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया विनियम संसद के कानून को निरसित या संशोधित कर सकता है और संसद के अधिनियम के समान ही प्रभावी होता है।
Q21. दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
(a) दिल्ली के उपराज्यपाल (LG)
(b) भारत के राष्ट्रपति
(c) दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष
(d) गृह मंत्री
उत्तर: (b)
व्याख्या: अनुच्छेद 239AA(5) के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है (उपराज्यपाल द्वारा नहीं)।
10. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions - FAQs)
Q1. क्या केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी स्वतंत्र राज्य सूची (State List) की शक्तियां होती हैं?
उत्तर: नहीं, संसद को केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में राज्य सूची के सभी विषयों पर भी कानून बनाने की असीमित और पूर्ण शक्ति प्राप्त है, भले ही किसी UT में विधानसभा क्यों ना मौजूद हो।
Q2. दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विवाद होने पर किसका निर्णय अंतिम होता है?
उत्तर: अनुच्छेद 239AA(4) के तहत यदि किसी विषय पर उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद होता है, तो उपराज्यपाल उस मामले को अंतिम निर्णय के लिए राष्ट्रपति को संदर्भित करता है और राष्ट्रपति का निर्णय बाध्यकारी होता है।
Q3. पुडुचेरी और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति में क्या अंतर है?
उत्तर: दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 239AA के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है और वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।
Q4. दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव के विलय के बाद इसकी राजधानी कौन सी है?
उत्तर: 26 जनवरी 2020 को विलय के बाद इस संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी दमन (Daman) को बनाया गया है।
11. निष्कर्ष (Conclusion)
भारतीय संविधान का भाग 8 (अनुच्छेद 239 से 242) केंद्र शासित प्रदेशों के विशिष्ट और लचीले प्रशासनिक ढांचे को निरूपित करता है। सामरिक सुरक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और राष्ट्रीय राजधानी की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था बनाई है।
प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, केंद्र शासित प्रदेशों के अनुच्छेदों का विवरण, दिल्ली के विशेष संवैधानिक प्रावधान (69वां संशोधन & 239AA), उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की तालिका और हालिया विलय/पुनर्गठन अधिनियम (जम्मू-कश्मीर व दादरा-दमन) अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय हैं। इस लेख में दिए गए विस्तृत नोट्स, तुलनात्मक विवरण और MCQs का अध्ययन करके अभ्यर्थी संघ राज्य क्षेत्र टॉपिक पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।
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