राज्य सरकार (State Government): संविधान भाग 6 - प्रतियोगी परीक्षा के लिए सम्पूर्ण नोट्स
भारतीय संविधान की परिसंघीय (Federal) व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को स्वायत्तता और प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जिस प्रकार केंद्र स्तर पर संघ सरकार की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका कार्य करती है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर भी राज्य सरकार के तीन मुख्य अंग कार्यरत होते हैं।
यह लेख विशेष रूप से UPSC, State PSC (UPPSC, BPSC, MPPSC, RPSC), SSC CGL, Railway, Police SI और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए तैयार किया गया है। इस लेख में संविधान के भाग 6 (अनुच्छेद 152 से 237), राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल (विधानसभा व विधान परिषद), उच्च न्यायालय (High Court), अधीनस्थ न्यायालय, महत्वपूर्ण तुलनात्मक तालिकाएं, क्विक रिविजन नोट्स और 20 से अधिक पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQs) विस्तार से शामिल किए गए हैं।
1. भाग 6: राज्य सरकार का परिचय एवं संरचना
भारतीय संविधान का भाग VI (Part 6) राज्य सरकारों के गठन, शक्तियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। इसे 'राज्य का संविधान' भी कहा जाता है।
संवैधानिक स्थिति: भारतीय संविधान का भाग VI
अनुच्छेद की सीमा: अनुच्छेद 152 से 237 तक।
अपवाद का अंत: 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भाग 6 संपूर्ण भारत के सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होता है।
राज्य सरकार के 3 मुख्य अंग:
कार्यपालिका (Executive): राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General)।
विधायिका (Legislature): राज्यपाल, विधानसभा, और विधान परिषद (यदि अस्तित्व में हो)।
न्यायपालिका (Judiciary): उच्च न्यायालय (High Court) एवं अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts)।
2. भाग 6 के अध्यायों का वर्गीकरण (Chapters Breakdown)
भाग 6 को 6 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जो परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं:
| अध्याय (Chapter) | विषय-वस्तु (Subject Matter) | अनुच्छेद की सीमा |
| अध्याय I | साधारण (परिभाषा - 'राज्य' की व्याख्या) | अनुच्छेद 152 |
| अध्याय II | राज्य की कार्यपालिका (राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता) | अनुच्छेद 153 से 167 |
| अध्याय III | राज्य का विधानमंडल (विधानसभा व विधान परिषद) | अनुच्छेद 168 से 212 |
| अध्याय IV | राज्यपाल की विधायी शक्तियां (अध्यादेश जारी करना) | अनुच्छेद 213 |
| अध्याय V | राज्यों के उच्च न्यायालय (High Courts) | अनुच्छेद 214 से 232 |
| अध्याय VI | अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts) | अनुच्छेद 233 से 237 |
3. राज्य की कार्यपालिका (State Executive)
राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद और राज्य का महाधिवक्ता शामिल होता है।
(A) राज्यपाल (Governor) - अनुच्छेद 153 से 162
संवैधानिक स्थिति: राज्य का संवैधानिक/नामात्र का प्रमुख (Constitutional Head)।
नियुक्ति (अनुच्छेद 155): राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर (कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं)।
कार्यकाल (अनुच्छेद 156): राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (Pleasure of the President) - सामान्यतः 5 वर्ष।
योग्यताएं (अनुच्छेद 157): भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
7वां संविधान संशोधन (1956): एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
(B) मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद - अनुच्छेद 163 व 164
वास्तविक प्रमुख: मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख (Real Executive Head) होता है।
नियुक्ति (अनुच्छेद 164): राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है।
उत्तरदायित्व: मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
मंत्रियों की संख्या (91वां संशोधन 2003): राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती (न्यूनतम संख्या 12 निश्चित है)।
(C) राज्य का महाधिवक्ता (Advocate General) - अनुच्छेद 165
राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी।
नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति ही महाधिवक्ता नियुक्त हो सकता है।
4. राज्य का विधानमंडल (State Legislature) - अनुच्छेद 168 से 212
प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होता है। कुछ राज्यों में एकसदनीय (Unicameral) और कुछ में द्विसदनीय (Bicameral) विधायिका है।
┌───────────────────────────────┐
│ राज्य विधानमंडल │
└──────────────┬────────────────┘
│
┌───────────────────────┴───────────────────────┐
▼ ▼
┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐
│ विधानसभा │ │ विधान परिषद │
│ (Legislative │ │ (Legislative │
│ Assembly) │ │ Council) │
└──────────────────┘ └──────────────────┘
• निचला/लोकप्रिय सदन • उच्च/स्थाई सदन
• प्रत्यक्ष निर्वाचन • अप्रत्यक्ष निर्वाचन
• कार्यकाल: 5 वर्ष • कभी भंग नहीं होता (सदस्यों का 6 वर्ष)
• न्यूनतम आयु: 25 वर्ष • न्यूनतम आयु: 30 वर्ष
द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्य (6 राज्य):
वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है:
उत्तर प्रदेश
बिहार
महाराष्ट्र
कर्नाटक
आंध्र प्रदेश
तेलंगाना
याद रखने की ट्रिक: KUMBAT (Karnataka, Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, Andhra Pradesh, Telangana)।
विधान परिषद का सृजन एवं उत्पादन (अनुच्छेद 169):
संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार, यदि संबंधित राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई (2/3) बहुमत से संकल्प पारित करे, तो संसद साधारण कानून बनाकर उस राज्य में विधान परिषद बना सकती है या समाप्त कर सकती है।
5. राज्य सरकार के प्रमुख अनुच्छेदों की तालिका (Master Article Table)
प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे अनुच्छेदों और उनसे संबंधित प्रावधानों से प्रश्न पूछे जाते हैं:
| अनुच्छेद | विषय-वस्तु (Subject Matter) | मुख्य परीक्षा तथ्य / परीक्षा बिंदु |
| अनुच्छेद 152 | 'राज्य' की परिभाषा | भाग 6 के संदर्भ में राज्य की व्याख्या। |
| अनुच्छेद 153 | राज्यों के राज्यपाल | प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। |
| अनुच्छेद 154 | राज्य की कार्यपालिका शक्ति | राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। |
| अनुच्छेद 155 | राज्यपाल की नियुक्ति | राष्ट्रपति के मुहर और वारंट द्वारा। |
| अनुच्छेद 156 | राज्यपाल की पदावधि | राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत कार्य करता है। |
| अनुच्छेद 161 | राज्यपाल की क्षमादान शक्ति | क्षमा, निलंबन, परिहार (मृत्युदंड व सैन्य अदालत को छोड़कर)। |
| अनुच्छेद 163 | राज्यपाल को सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद | मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी। |
| अनुच्छेद 164 | मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान | मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, शपथ, वेतन। |
| अनुच्छेद 165 | राज्य का महाधिवक्ता (Advocate General) | राज्य सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार। |
| अनुच्छेद 168 | राज्यों के विधानमंडलों का गठन | राज्यपाल + विधानसभा (+ विधान परिषद यदि हो)। |
| अनुच्छेद 169 | विधान परिषद का सृजन या उत्सादन | संसद द्वारा साधारण बहुमत से गठन/समाप्ति। |
| अनुच्छेद 170 | विधानसभाओं की संरचना | अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य (अपवाद लागू)। |
| अनुच्छेद 171 | विधान परिषदों की संरचना | विधानसभा की कुल शक्ति का अधिकतम 1/3 और न्यूनतम 40। |
| अनुच्छेद 213 | राज्यपाल की अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति | विधानमंडल का सत्र न चलने पर 6 सप्ताह तक मान्य अध्यादेश। |
| अनुच्छेद 214 | राज्यों के लिए उच्च न्यायालय | प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। |
| अनुच्छेद 226 | उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति | मूल अधिकारों व अन्य कानूनी अधिकारों हेतु 5 प्रकार की रिट। |
| अनुच्छेद 233 | जिला न्यायाधीशों (District Judges) की नियुक्ति | राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से। |
6. संघ (भाग 5) एवं राज्य (भाग 6) का तुलनात्मक अध्ययन
केंद्र और राज्य के संवैधानिक ढांचों में समानताएं एवं सूक्ष्म अंतर को समझना अत्यधिक आवश्यक है:
| कार्य / पद | संघ सरकार (केंद्र - भाग 5) | राज्य सरकार (राज्य - भाग 6) |
| कार्यपालिका प्रमुख | राष्ट्रपति (अनुच्छेद 52) | राज्यपाल (अनुच्छेद 153) |
| वास्तविक प्रमुख | प्रधानमंत्री (अनुच्छेद 74) | मुख्यमंत्री (अनुच्छेद 163) |
| सर्वोच्च कानून अधिकारी | महान्यायवादी / Attorney General (Art 76) | महाधिवक्ता / Advocate General (Art 165) |
| अध्यादेश शक्ति | राष्ट्रपति - अनुच्छेद 123 | राज्यपाल - अनुच्छेद 213 |
| क्षमादान शक्ति | राष्ट्रपति - अनुच्छेद 72 (मृत्युदंड क्षमा कर सकता है) | राज्यपाल - अनुच्छेद 161 (मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकता) |
| उच्चतम/उच्च न्यायालय रिट | उच्चतम न्यायालय - अनुच्छेद 32 | उच्च न्यायालय - अनुच्छेद 226 (क्षेत्र व्यापक) |
7. राज्य न्यायपालिका (State Judiciary) - अनुच्छेद 214 से 237
राज्य स्तर पर न्यायपालिका के शीर्ष पर उच्च न्यायालय होता है जिसके अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं।
(A) उच्च न्यायालय (High Court)
अनुच्छेद 214: प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा।
अनुच्छेद 231: संसद कानून बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों/यूटी के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय (Common High Court) स्थापित कर सकती है।
न्यायाधीशों की नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा (भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्यपाल की सलाह पर)।
आयु सीमा: सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है।
रिट अधिकारिता (अनुच्छेद 226): मूल अधिकारों के साथ-साथ अन्य सामान्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है (इस मामले में दायरा सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 32 से व्यापक है)।
(B) अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts)
अनुच्छेद 233: जिला न्यायाधीशों (District Judges) की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है।
8. Quick Revision Points (एक नज़र में महत्वपूर्ण तथ्य)
भाग: VI (Part 6)
अनुच्छेद: 152 से 237
राज्य का संवैधानिक प्रमुख: राज्यपाल
राज्य का वास्तविक प्रमुख: मुख्यमंत्री
राज्यपाल की क्षमादान शक्ति: अनुच्छेद 161
राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति: अनुच्छेद 213
विधान परिषद वाले राज्य: 6 (UP, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना)
विधानसभा की सदस्य संख्या: अधिकतम 500, न्यूनतम 60 (सिक्किम, गोवा, मिजोरम इसके अपवाद हैं)
उच्च न्यायालय रिट शक्ति: अनुच्छेद 226
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति: राज्यपाल (उच्च न्यायालय के परामर्श से)
9. पिछली परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न (20+ MCQs with Detailed Solutions)
Q1. भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य सरकार से संबंधित है?
(a) भाग IV
(b) भाग V
(c) भाग VI
(d) भाग VII
उत्तर: (c)
व्याख्या: भाग VI में अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्यों के शासन और प्रशासन का विस्तृत विवरण दिया गया है।
Q2. राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है?
(a) मुख्यमंत्री
(b) राज्यपाल
(c) विधानसभा अध्यक्ष
(d) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
उत्तर: (b)
व्याख्या: अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा।
Q3. राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
(a) राज्य के मुख्यमंत्री
(b) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(c) भारत के राष्ट्रपति
(d) राज्य विधानसभा
उत्तर: (c)
व्याख्या: अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित वारंट द्वारा नियुक्त करता है।
Q4. राज्यपाल पद पर आसीन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है?
(a) 25 वर्ष
(b) 30 वर्ष
(c) 35 वर्ष
(d) 40 वर्ष
उत्तर: (c)
व्याख्या: अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए।
Q5. राज्यपाल को अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है?
(a) अनुच्छेद 123
(b) अनुच्छेद 213
(c) अनुच्छेद 214
(d) अनुच्छेद 161
उत्तर: (b)
व्याख्या: जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, तब अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है।
Q6. किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
(a) अनुच्छेद 168
(b) अनुच्छेद 169
(c) अनुच्छेद 170
(d) अनुच्छेद 171
उत्तर: (b)
व्याख्या: अनुच्छेद 169 संसद को यह शक्ति देता है कि वह संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर विधान परिषद का सृजन या अंत कर सके।
Q7. राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है?
(a) राज्यपाल
(b) मुख्यमंत्री
(c) विधानसभा
(d) विधान परिषद
उत्तर: (c)
व्याख्या: अनुच्छेद 164(2) के तहत राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
Q8. वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय (Bicameral) विधानमंडल है?
(a) 5
(b) 6
(c) 7
(d) 8
उत्तर: (b)
व्याख्या: 6 राज्यों में विधान परिषद है: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
Q9. किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?
(a) 400
(b) 450
(c) 500
(d) 550
उत्तर: (c)
व्याख्या: अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं (अपवादों को छोड़कर)।
Q10. राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी (Chief Legal Officer) कौन होता है?
(a) भारत का महान्यायवादी
(b) राज्य का महाधिवक्ता (Advocate General)
(c) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
(d) कानून मंत्री
उत्तर: (b)
व्याख्या: अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है।
Q11. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है?
(a) 60 वर्ष
(b) 62 वर्ष
(c) 65 वर्ष
(d) 70 वर्ष
उत्तर: (b)
व्याख्या: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं (जबकि सुप्रीम कोर्ट में यह 65 वर्ष है)।
Q12. मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है?
(a) अनुच्छेद 32
(b) अनुच्छेद 136
(c) अनुच्छेद 226
(d) अनुच्छेद 227
उत्तर: (c)
व्याख्या: अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों तथा अन्य कानूनी अधिकारों के संरक्षण हेतु रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
Q13. राज्य में जिला न्यायाधीशों (District Judges) की नियुक्ति कौन करता है?
(a) राज्य का मुख्यमंत्री
(b) राज्य का राज्यपाल
(c) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
(d) लोक सेवा आयोग
उत्तर: (b)
व्याख्या: अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है।
Q14. 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद का आकार कितना हो सकता है?
(a) विधानसभा के कुल सदस्यों का 10%
(b) विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%
(c) विधानसभा के कुल सदस्यों का 20%
(d) न्यूनतम 20 मंत्री
उत्तर: (b)
व्याख्या: मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती।
Q15. राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है?
(a) 1/3
(b) 1/6
(c) 1/12
(d) 1/2
उत्तर: (b)
व्याख्या: विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत करता है।
Q16. राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है?
(a) भारत का राष्ट्रपति
(b) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
(c) निवर्तमान राज्यपाल
(d) विधानसभा अध्यक्ष
उत्तर: (b)
व्याख्या: अनुच्छेद 159 के तहत संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश (या वरिष्ठतम न्यायाधीश) राज्यपाल को शपथ दिलाता है।
Q17. निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के प्रसादपर्यंत (Pleasure of Governor) अपना पद धारण करता है?
(a) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश
(b) राज्य का महाधिवक्ता
(c) राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष
(d) राज्य निर्वाचन आयुक्त
उत्तर: (b)
व्याख्या: अनुच्छेद 165(3) के अनुसार राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
Q18. राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है?
(a) अनुच्छेद 243I
(b) अनुच्छेद 280
(c) अनुच्छेद 356
(d) अनुच्छेद 160
उत्तर: (a)
व्याख्या: पंचायती राज और निकायों हेतु राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में अनुच्छेद 243I के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है।
Q19. क्या राज्यपाल किसी व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा को पूर्णतः क्षमा (Pardon) कर सकता है?
(a) हाँ
(b) नहीं
(c) केवल केंद्र सरकार की सहमति से
(d) केवल उच्च न्यायालय के अनुमोदन पर
उत्तर: (b)
व्याख्या: अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल सजा का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है, परंतु मृत्युदंड को पूर्ण क्षमा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति (अनुच्छेद 72) के पास है।
Q20. दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय की स्थापना करने की शक्ति किसके पास है?
(a) राष्ट्रपति
(b) सर्वोच्च न्यायालय
(c) संसद
(d) संबंधित राज्यों के राज्यपाल
उत्तर: (c)
व्याख्या: अनुच्छेद 231 के तहत संसद कानून बनाकर दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय बना सकती है।
Q21. राज्य विधानसभा का सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने की शक्ति किसमें निहित है?
(a) मुख्यमंत्री
(b) विधानसभा अध्यक्ष
(c) राज्यपाल
(d) संसदीय कार्य मंत्री
उत्तर: (c)
व्याख्या: अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल समय-समय पर राज्य विधानमंडल के सदनों को आहूत, सत्रावसान और विधानसभा को भंग कर सकता है।
10. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions - FAQs)
Q1. क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है?
उत्तर: हाँ, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
Q2. राज्यपाल और राष्ट्रपति की अध्यादेश (Ordinance) शक्तियों में क्या अंतर है?
उत्तर: राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत संघ सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करता है, जबकि राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश प्रख्यापित करता है।
Q3. किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है?
उत्तर: केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी (30 सदस्य) में न्यूनतम है। राज्यों में पुडुचेरी के बाद सिक्किम (32 सदस्य) में सबसे कम सीटें हैं, जो अनुच्छेद 170 के न्यूनतम 60 सदस्यों वाले नियम का संवैधानिक अपवाद है।
Q4. विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
उत्तर: विधान परिषद एक स्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक-तिहाई (1/3) सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
11. निष्कर्ष (Conclusion)
भारतीय संविधान का भाग 6 (अनुच्छेद 152 से 237) राज्य स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का आधार प्रदान करता है। राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका से लेकर मुख्यमंत्री के वास्तविक नेतृत्व, विधानमंडल के विधायी कार्यों और उच्च न्यायालय के न्यायिक ढांचे तक, यह संपूर्ण भाग संघवाद (Federalism) का प्रमुख स्तंभ है।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अनुच्छेदों का क्रम, केंद्र (भाग 5) के साथ इसकी तुलना, राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों के सूक्ष्म अंतर तथा उच्च न्यायालय की अधिकारिता जैसे टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस लेख में दी गई मास्टर टेबल, तुलनात्मक विवरण और MCQs का अध्ययन करके आप राज्य सरकार विषय पर पूर्ण दक्षता प्राप्त कर सकते हैं।
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