नगरपालिकाएं (Municipalities) | संविधान भाग 9A, अनुच्छेद 243P-243ZG | Complete Notes & 20+ PYQs

नगरपालिकाएं (Municipalities): संविधान भाग 9A - प्रतियोगी परीक्षा के लिए सम्पूर्ण नोट्स

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भारतीय लोकतंत्र में शासन के सुचारू संचालन और शक्तियों के विकेंद्रीकरण (Decentralization of Power) के लिए केवल ग्रामीण स्तर पर ही नहीं, बल्कि शहरी स्तर पर भी स्थानीय स्वशासन (Urban Local Government) की मजबूत संरचना स्थापित की गई है। भारतीय संविधान का भाग 9A शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं, ढांचागत विकास और लोकतांत्रिक भागीदारी का आधार स्तंभ है।

यह लेख विशेष रूप से UPSC, State PSC (UPPSC, BPSC, MPPSC, RPSC), SSC CGL, Railway, Police SI और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए तैयार किया गया है। इस लेख में भारतीय संविधान के भाग 9A (अनुच्छेद 243P से 243ZG), 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, नगरपालिकाओं की तीन प्रकार की संरचना, 12वीं अनुसूची के 18 विषय, जिला योजना समिति (DPC), महानगर योजना समिति (MPC), महत्वपूर्ण तुलनात्मक तालिकाएं, क्विक रिविजन नोट्स और 20 से अधिक पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQs) विस्तार से शामिल किए गए हैं।

1. शहरी स्थानीय स्वशासन का ऐतिहासिक विकास

भारत में शहरी स्थानीय निकायों का इतिहास काफी प्राचीन और समृद्ध रहा है:

(A) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

• प्रथम नगर निगम (1687-88): भारत में पहला नगर निगम मद्रास (चेन्नई) में 1687-88 में स्थापित किया गया था।

• बॉम्बे और कलकत्ता नगर निगम (1726): वर्ष 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में नगर निगमों की स्थापना की गई।

• लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव (1882): लॉर्ड रिपन को 'भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता' कहा जाता है। 1882 में उन्होंने स्थानीय निकायों को वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता देने हेतु ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

• संवैधानिक प्रयास: राजीव गांधी सरकार ने 1989 में 65वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था, जो राज्यसभा में पारित न हो सका। अंततः पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार के कार्यकाल में इसे 74वें संविधान संशोधन के रूप में सफलता मिली।

2. 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992: मुख्य विशेषताएं

74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक सुरक्षा और एक समान संरचना प्रदान की:

• संवैधानिक संशोधन: 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992

• लागू होने की तिथि: 1 जून 1993

• जोड़ा गया भाग: भाग IX-A (Part 9A)

• शीर्षक: 'द नगरपालिकाएं' (The Municipalities)

• अनुच्छेद की सीमा: अनुच्छेद 243P से 243ZG तक।

• जोड़ी गई अनुसूची: 12वीं अनुसूची (12th Schedule)

• कुल कार्य क्षेत्र (विषय): 18 विषय (जैसे शहरी नियोजन, भूमि उपयोग, सड़कें, पुल, जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि)।

3. नगरपालिकाओं की तीन प्रकार की संरचना (Three-Tier Urban Structure)

संविधान का अनुच्छेद 243Q प्रत्येक राज्य में तीन प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान करता है:

                  ┌──────────────────┐
                  │   शहरी स्थानीय निकाय (3 स्तर)  │
                  └──────────┬───────┘
                                               │
         ┌──────────────┼──────────┐
         ▼                                  ▼                       ▼
┌────────────┐    ┌────────┐    ┌───────────┐
│   नगर पंचायत           │    │ नगर पालिका  │    │      नगर निगम        │
│  (Nagar Panchayat│    │   परिषद         │    │(Municipal Corp.) │
└──┬─────────┘    └────┬───┘    └────┬──────┘
        │                                          │                            │
       ▼                                         ▼                           ▼
 संक्रमणशील क्षेत्रों          छोटे शहरी क्षेत्रों                 बड़े शहरी क्षेत्रों
   के लिए (Rural to        के लिए (Small Urban       के लिए (Large Urban
       Urban)                                    Areas)                       Areas)

1. नगर पंचायत (Nagar Panchayat): ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हों (संक्रमणशील क्षेत्र)।

2. नगर पालिका परिषद (Municipal Council): छोटे शहरी या नगरीय क्षेत्रों के लिए।

3. नगर निगम (Municipal Corporation): बड़े महानगरीय या शहरी क्षेत्रों के लिए (जैसे मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, पटना आदि)।

4. भाग 9A के प्रमुख अनुच्छेदों की मास्टर तालिका (Master Article Table)

प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक के उप-अनुच्छेदों से सीधे तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं:

अनुच्छेद (Article)	विषय-वस्तु (Subject Matter)	परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
अनुच्छेद 243P	परिभाषाएं (Definitions)	नगर पालिका क्षेत्र, समिति, वार्ड आदि की परिभाषा।
अनुच्छेद 243Q	नगरपालिकाओं का गठन (Constitution)	नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद व नगर निगम का गठन।
अनुच्छेद 243R	नगरपालिकाओं की संरचना (Composition)	प्रत्यक्ष निर्वाचन; विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों का मनोनयन (वोटिंग अधिकार नहीं)।
अनुच्छेद 243S	वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना	3 लाख या अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन mandatory।
अनुच्छेद 243T	स्थानों का आरक्षण (Reservation of Seats)	SC/ST हेतु जनसंख्या अनुपात में + महिलाओं हेतु न्यूनतम 1/3 (33%) सीटें आरक्षित।
अनुच्छेद 243U	नगरपालिकाओं की अवधि (Duration)	प्रथम बैठक से 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल; भंग होने पर 6 माह में चुनाव।
अनुच्छेद 243V	सदस्यता के लिए अहर्ताएं (Disqualifications)	चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित।
अनुच्छेद 243W	नगरपालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार व उत्तरदायित्व	12वीं अनुसूची के 18 विषयों पर कार्य करने की शक्ति।
अनुच्छेद 243X	नगरपालिकाओं द्वारा कर लगाने की शक्ति व निधियां	स्थानीय कर, शुल्क, टोल टैक्स उगाहने की वित्तीय शक्तियां।
अनुच्छेद 243Y	राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission)	अनुच्छेद 243I के तहत गठित वित्त आयोग नगरपालिकाओं की भी समीक्षा करेगा।
अनुच्छेद 243Z	नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा (Audit)	राज्य विधानमंडल द्वारा अंकेक्षण (Audit) नियम।
अनुच्छेद 243ZA	नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन (Elections)	राज्य निर्वाचन आयोग (243K) ही नगरपालिकाओं का चुनाव संपन्न कराएगा।
अनुच्छेद 243ZB	संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना	केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति के आदेश से लागू।
अनुच्छेद 243ZC	कुछ क्षेत्रों को लागू न होना	अनुसूची 5 व 6 के क्षेत्रों तथा जनजातीय इलाकों में लागू नहीं।
अनुच्छेद 243ZD	जिला योजना समिति का गठन (District Planning Committee)	जिले की एकीकृत विकास योजना तैयार करना (4/5 सदस्य निर्वाचित)।
अनुच्छेद 243ZE	महानगर योजना समिति का गठन (Metropolitan Planning)	10 लाख+ आबादी वाले क्षेत्रों में विकास योजना हेतु (2/3 सदस्य निर्वाचित)।
अनुच्छेद 243ZF	विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना	अधिनियम लागू होने के 1 वर्ष के भीतर पुराने कानूनों का संशोधन।
अनुच्छेद 243ZG	चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन	परिसीमन व सीटों का आवंटन न्यायालय में विचारणीय नहीं।

5. नगरपालिकाओं के महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान

(A) आरक्षण व्यवस्था (अनुच्छेद 243T)

• SC/ST आरक्षण: उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन।

• महिला आरक्षण: कुल सीटों में से कम से कम 1/3 (33%) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी (अनुसूचित जाति/जनजाति की आरक्षित महिला सीटों सहित)।

• OBC आरक्षण: राज्य विधानमंडल को यह अधिकार है कि वह पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण का प्रावधान करे।

(B) कार्यकाल एवं चुनाव व्यवस्था (अनुच्छेद 243U व 243ZA)

• कार्यकाल: प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष।

• समय पूर्व विघटन: यदि कोई नगरपालिका 5 वर्ष से पहले भंग हो जाती है, तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है।

• अवशेष कार्यकाल: यदि विघटित नगरपालिका का शेष समय 6 महीने से कम बचा हो, तो नया चुनाव कराना आवश्यक नहीं होता। नई चुनी गई निकाय केवल शेष समय (Residual Term) के लिए कार्य करती है।

• न्यूनतम आयु (243V): नगरपालिका का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

(C) जिला योजना समिति व महानगर योजना समिति (243ZD & 243ZE)

• जिला योजना समिति (District Planning Committee - DPC): जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित करने हेतु। इसके कुल सदस्यों के 4/5 (80%) सदस्य जिला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।

• महानगर योजना समिति (Metropolitan Planning Committee - MPC): 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले महानगरीय क्षेत्र हेतु। इसके 2/3 (66.6%) सदस्य उस क्षेत्र की नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा चुने जाते हैं।

6. भाग 9 (पंचायती राज) एवं भाग 9A (नगरपालिकाएं) का तुलनात्मक अध्ययन

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पंचायती राज और नगरपालिकाओं के मुख्य अंतर को समझना अत्यंत आवश्यक है:

तुलनात्मक आधार (Basis)	पंचायती राज (भाग 9)	नगरपालिकाएं (भाग 9A)
संविधान संशोधन	73वां संविधान संशोधन (1992)	74वां संविधान संशोधन (1992)
लागू होने की तिथि	24 अप्रैल 1993	1 जून 1993
अनुच्छेद की सीमा	अनुच्छेद 243 से 243O	अनुच्छेद 243P से 243ZG
संबंधित अनुसूची	11वीं अनुसूची	12वीं अनुसूची
कार्यकारी विषय	29 विषय	18 विषय
क्षेत्रीय दायरा	ग्रामीण क्षेत्र (Rural Areas)	शहरी क्षेत्र (Urban Areas)
न्यूनतम आयु सीमा	21 वर्ष	21 वर्ष
महिला आरक्षण	न्यूनतम 33%	न्यूनतम 33%

7. Quick Revision Points (एक नज़र में महत्वपूर्ण तथ्य)

• भारत का पहला नगर निगम: मद्रास (1687-88)

• भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक: लॉर्ड रिपन

• संविधान भाग व अनुसूची: भाग 9A, 12वीं अनुसूची

• कुल अनुसूचित कार्य क्षेत्र (विषय): 18 विषय

• लागू होने की तिथि: 1 जून 1993

• नगरपालिकाओं के प्रकार: 3 (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम)

• महिला आरक्षण: न्यूनतम 33% (अनुच्छेद 243T)

• चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु: 21 वर्ष (अनुच्छेद 243V)

• वार्ड समितियों का गठन अनिवार्य: 3 लाख या अधिक जनसंख्या पर (अनुच्छेद 243S)

• जिला योजना समिति (DPC): अनुच्छेद 243ZD (4/5 सदस्य निर्वाचित)

• महानगर योजना समिति (MPC): अनुच्छेद 243ZE (2/3 सदस्य निर्वाचित)

8. पिछली परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न (20+ MCQs with Detailed Solutions)

Q1. भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगरपालिकाओं से संबंधित है?

(a) भाग IX

(b) भाग IX-A

(c) भाग IX-B

(d) भाग X

उत्तर: (b)

व्याख्या: भारतीय संविधान का भाग IX-A (अनुच्छेद 243P से 243ZG) नगरपालिकाओं और शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है।

Q2. किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया?

(a) 72वां संशोधन

(b) 73वां संशोधन

(c) 74वां संशोधन

(d) 75वां संशोधन

उत्तर: (c)

व्याख्या: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरी निकायों को संवैधानिक मान्यता दी गई।

Q3. 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे भारत में किस तिथि से प्रभावी हुआ?

(a) 24 अप्रैल 1993

(b) 1 जून 1993

(c) 26 जनवरी 1993

(d) 15 अगस्त 1993

उत्तर: (b)

व्याख्या: 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 से लागू हुआ था (जबकि 73वां संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था)।

Q4. संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए कितने विषयों का उल्लेख किया गया है?

(a) 18 विषय

(b) 21 विषय

(c) 29 विषय

(d) 12 विषय

उत्तर: (a)

व्याख्या: 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के प्रशासनिक व विकासत्मक कार्यों के लिए कुल 18 विषयों की सूची दी गई है।

Q5. भारत में सबसे पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था?

(a) बॉम्बे

(b) कलकत्ता

(c) मद्रास

(d) दिल्ली

उत्तर: (c)

व्याख्या: भारत का पहला नगर निगम 1687-88 में मद्रास (वर्तमान चेन्नई) में स्थापित किया गया था।

Q6. संक्रमणशील क्षेत्र (ग्रामीण से शहरी में परिवर्तित हो रहे क्षेत्र) के लिए किस निकाय का गठन किया जाता है?

(a) नगर निगम

(b) नगर पालिका परिषद

(c) नगर पंचायत

(d) जिला परिषद

उत्तर: (c)

व्याख्या: अनुच्छेद 243Q के अनुसार ऐसे क्षेत्रों के लिए जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं, नगर पंचायत का गठन किया जाता है।

Q7. वार्ड समितियों (Wards Committees) का गठन कितनी जनसंख्या वाले नगरपालिका क्षेत्र में अनिवार्य है?

(a) 1 लाख या अधिक

(b) 2 लाख या अधिक

(c) 3 लाख या अधिक

(d) 5 लाख या अधिक

उत्तर: (c)

व्याख्या: अनुच्छेद 243S के अनुसार 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिका क्षेत्र में एक या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन अनिवार्य है।

Q8. नगरपालिकाओं का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी अनिवार्य है?

(a) 18 वर्ष

(b) 21 वर्ष

(c) 25 वर्ष

(d) 30 वर्ष

उत्तर: (b)

व्याख्या: अनुच्छेद 243V के अनुसार नगरपालिकाओं का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

Q9. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान है?

(a) अनुच्छेद 243R

(b) अनुच्छेद 243S

(c) अनुच्छेद 243T

(d) अनुच्छेद 243U

उत्तर: (c)

व्याख्या: अनुच्छेद 243T(3) के अनुसार नगरपालिकाओं के प्रत्येक प्रत्यक्ष चुनाव में कुल स्थानों का कम से कम एक-तिहाई (33%) भाग महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा।

Q10. जिला योजना समिति (District Planning Committee) का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है?

(a) अनुच्छेद 243ZD

(b) अनुच्छेद 243ZE

(c) अनुच्छेद 243ZF

(d) अनुच्छेद 243ZG

उत्तर: (a)

व्याख्या: अनुच्छेद 243ZD के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा जो पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को समेकित करेगी।

Q11. जिला योजना समिति (DPC) के कुल सदस्यों का कितना भाग निर्वाचित प्रतिनिधियों में से होता है?

(a) 2/3

(b) 3/4

(c) 4/5

(d) 1/2

उत्तर: (c)

व्याख्या: अनुच्छेद 243ZD(2) के अनुसार जिला योजना समिति के कुल सदस्यों के कम से कम 4/5 (80%) सदस्य जिला स्तर की पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।

Q12. महानगर योजना समिति (MPC) का गठन कितनी जनसंख्या वाले महानगरीय क्षेत्रों हेतु किया जाता है?

(a) 5 लाख या अधिक

(b) 10 लाख या अधिक

(c) 20 लाख या अधिक

(d) 50 लाख या अधिक

उत्तर: (b)

व्याख्या: अनुच्छेद 243ZE के अनुसार 10 लाख (1 Million) या उससे अधिक जनसंख्या वाले महानगरीय क्षेत्रों में विकास योजना का प्रारूप तैयार करने हेतु महानगर योजना समिति बनाई जाती है।

Q13. नगरपालिकाओं के वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है?

(a) राज्य का मुख्यमंत्री

(b) राज्य का राज्यपाल

(c) विधानसभा अध्यक्ष

(d) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

उत्तर: (b)

व्याख्या: अनुच्छेद 243Y के अनुसार राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 243I के तहत गठित राज्य वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा भी करता है।

Q14. यदि कोई नगरपालिका 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल से पहले भंग कर दी जाती है, तो चुनाव कितने समय में होना चाहिए?

(a) 1 महीने

(b) 3 महीने

(c) 6 महीने

(d) 1 वर्ष

उत्तर: (c)

व्याख्या: अनुच्छेद 243U(3) के अनुसार विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न कराना अनिवार्य होता है।

Q15. नगरपालिकाओं के लिए मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने का सर्वाधिकार किसमें निहित है?

(a) भारत का निर्वाचन आयोग

(b) राज्य निर्वाचन आयोग

(c) जिला मजिस्ट्रेट (DM)

(d) राज्य का गृह मंत्रालय

उत्तर: (b)

व्याख्या: अनुच्छेद 243ZA के अनुसार नगरपालिकाओं के सभी निर्वाचनों का संचालन व नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग (243K) द्वारा किया जाता है।

Q16. किस अनुच्छेद के अनुसार नगरपालिकाओं के चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है?

(a) अनुच्छेद 243ZC

(b) अनुच्छेद 243ZD

(c) अनुच्छेद 243ZE

(d) अनुच्छेद 243ZG

उत्तर: (d)

व्याख्या: अनुच्छेद 243ZG परिसीमन और सीटों के आवंटन जैसे चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन करता है।

Q17. छोटे नगरीय क्षेत्रों (Small Urban Areas) के लिए किस निकाय का गठन किया जाता है?

(a) नगर पंचायत

(b) नगर पालिका परिषद

(c) नगर निगम

(d) छावनी बोर्ड

उत्तर: (b)

व्याख्या: अनुच्छेद 243Q(1)(b) के तहत छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए 'नगर पालिका परिषद' का गठन किया जाता है।

Q18. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार नगरपालिकाओं में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों का मनोनयन कौन कर सकता है, लेकिन उन्हें क्या अधिकार नहीं होता?

(a) मतदान का अधिकार नहीं होता

(b) बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं होता

(c) बहस करने का अधिकार नहीं होता

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (a)

व्याख्या: अनुच्छेद 243R(2) के अनुसार नगरपालिकाओं में विशेष ज्ञान व अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को नामांकित किया जा सकता है, परंतु उन्हें नगर पालिका की बैठकों में वोट देने (मतदान) का अधिकार नहीं होता।

Q19. छावनी बोर्ड (Cantonment Board) का प्रशासन किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता है?

(a) राज्य सरकार

(b) केंद्रीय रक्षा मंत्रालय

(c) गृह मंत्रालय

(d) संबंधित नगर निगम

उत्तर: (b)

व्याख्या: छावनी बोर्ड नागरिक आबादी वाले सैन्य क्षेत्रों के लिए एक स्वायत्त निकाय है जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करता है।

Q20. विघटित नगरपालिका के स्थान पर पुनर्निर्वाचित नई नगरपालिका का कार्यकाल कितना होता है?

(a) पूरे 5 वर्ष

(b) केवल शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए

(c) 3 वर्ष

(d) राज्यपाल की इच्छा अनुसार

उत्तर: (b)

व्याख्या: अनुच्छेद 243U(4) के अनुसार, मध्यावधि चुनाव में गठित नई नगरपालिका केवल पूर्ववर्ती भंग नगरपालिका के शेष कार्यकाल (Remaining Period) के लिए ही कार्य करती है।

Q21. संविधान का भाग 9A निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों पर स्वतः लागू नहीं होता है?

(a) अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों पर

(b) केवल दिल्ली पर

(c) केवल केंद्र शासित प्रदेशों पर

(d) उपरोक्त सभी पर

उत्तर: (a)

व्याख्या: अनुच्छेद 243ZC के अनुसार भाग 9A के प्रावधान 244 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों पर स्वतः लागू नहीं होते हैं।

9. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions - FAQs)

Q1. क्या नगरपालिकाओं में नामित (Nominated) सदस्यों को वोट देने का अधिकार होता है?

उत्तर: नहीं, संविधान के अनुच्छेद 243R के अनुसार नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले नामांकित सदस्यों को नगरपालिका की बैठकों में मतदान (Voting) का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

Q2. 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल हैं?

उत्तर: संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के सुपुर्द किए गए कुल 18 विषय (जैसे शहरी नियोजन, सड़कें, पुल, जल आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएं आदि) शामिल हैं।

Q3. नगर निगम और नगर पालिका परिषद में मुख्य अंतर क्या है?

उत्तर: 'नगर निगम' (Municipal Corporation) की स्थापना 10 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े महानगरीय क्षेत्रों हेतु की जाती है (जिसका प्रशासनिक प्रमुख IAS कैडर का नगर आयुक्त और राजनीतिक प्रमुख महापौर होता है), जबकि 'नगर पालिका परिषद' छोटे शहरी क्षेत्रों हेतु गठित की जाती है।

Q4. जिला योजना समिति (DPC) में कितने सदस्य निर्वाचित प्रतिनिधियों में से होने चाहिए?

उत्तर: अनुच्छेद 243ZD के अनुसार जिला योजना समिति के कुल सदस्यों के कम से कम 4/5 भाग (80%) सदस्य जिला स्तर की पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जाते हैं।

10. निष्कर्ष (Conclusion)

भारतीय संविधान का भाग 9A (अनुच्छेद 243P से 243ZG) और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के शहरी क्षेत्रों में सहभागी लोकतंत्र और सुनियोजित विकास की दिशा में एक युगांतरकारी संवैधानिक सुधार है। इसने न केवल शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक सुरक्षा और नियमित चुनाव की गारंटी दी, बल्कि महिलाओं और कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर शहरी प्रशासन में समतामूलक भागीदारी सुनिश्चित की।

प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, नगरपालिकाओं की तीन प्रकार की संरचना, अनुच्छेदों का विशिष्ट वर्गीकरण (जैसे 243T में आरक्षण, 243ZA में निर्वाचन, 243ZD में जिला योजना समिति), 12वीं अनुसूची के 18 विषय और ऐतिहासिक तथ्य (मद्रास नगर निगम व रिपन का प्रस्ताव) अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस लेख में प्रस्तुत विस्तृत नोट्स, मास्टर टेबल, तुलनात्मक अंतर और MCQs का अध्ययन अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षाओं में भाग 9A से संबंधित प्रत्येक प्रश्न का सटीक उत्तर देने में सक्षम बनाएगा।