संघ लोक सेवा आयोग (UPSC in Hindi): अनुच्छेद 315-323, संरचना, कार्य व 20+ MCQs Notes

- अक्टूबर 11, 2026

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC): संवैधानिक प्रावधान, संरचना, कार्य एवं महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य (Union Public Service Commission in Hindi)

भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) के अंतर्गत 'संघ लोक सेवा आयोग' (Union Public Service Commission - UPSC) एक अत्यंत महत्वपूर्ण और परीक्षा में बार-बार पूछा जाने वाला संवैधानिक विषय है। UPSC (Civil Services Exam), State PCS (UPPSC, BPSC, MPPSC), SSC CGL, CHSL, RRB NTPC, Group D, UP Police SI/Constable, NDA, CDS जैसी प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में संघ लोक सेवा आयोग के गठन (अनुच्छेद 315), सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया, कार्यकाल, निष्कासन, शक्तियों और कार्यों से जुड़े 2 से 4 प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं।

इस विस्तृत अध्ययन लेख में यूपीएससी का परिचय, संवैधानिक अनुच्छेद (315 से 323), संरचना, योग्यताएं, कार्य एवं स्वतंत्रता के प्रावधान, Quick Revision Master Table, और विगत वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए 20 से अधिक महत्वपूर्ण MCQs शामिल किए गए हैं।

1. संघ लोक सेवा आयोग क्या है? (What is UPSC?)

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) भारत का एक केंद्रीय भर्ती अभिकरण (Central Recruiting Agency) है जो भारत सरकार के अधीन सिविल सेवाओं (Civil Services) के लिए अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) और केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों का चयन करता है।

संवैधानिक दर्जा: भारतीय संविधान के भाग 14 (Part XIV) में अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत लोक सेवा आयोगों (संघ और राज्य दोनों) के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों और कार्यों का विस्तृत प्रावधान किया गया है।
स्थापना तिथि: इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को 'फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन' के रूप में हुई थी (जिसे बाद में संविधान लागू होने पर 26 जनवरी 1950 को UPSC का रूप दिया गया)।
मुख्यालय: धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
शीर्ष निकाय: इसे देश की 'मेरिट पद्धति का संरक्षक' (Guardian of the Merit System) कहा जाता है।

2. यूपीएससी की संरचना एवं सदस्यों की नियुक्ति (Composition & Appointment)

संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग की संरचना से संबंधित प्रावधान इस प्रकार हैं:

                         संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की संरचना
                                         │
                 ┌───────────────────────┴───────────────────────┐
                 ▼                                               ▼
         1 अध्यक्ष (Chairman)                        9 से 10 अन्य सदस्य (Members)
     (भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त)           (अनुभव व योग्यता के आधार पर)

(A) संरचना और सदस्य संख्या:

संविधान में UPSC के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की गई है, बल्कि इसका निर्धारण करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति (President of India) को दी गई है।
सामान्यतः आयोग में अध्यक्ष सहित 9 से 11 सदस्य होते हैं।
आयोग के सदस्यों के लिए यह अनिवार्य है कि कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्होंने भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक प्रशासनिक सेवा का अनुभव प्राप्त किया हो।

(B) नियुक्ति और कार्यकाल (Appointment & Tenure):

नियुक्ति: UPSC के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
कार्यकाल: प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है।
त्यागपत्र: अध्यक्ष या कोई भी सदस्य राष्ट्रपति को अपना लिखित त्यागपत्र देकर कभी भी पद छोड़ सकता है।

3. निष्कासन की प्रक्रिया (Removal and Suspension)

UPSC के अध्यक्ष या किसी भी सदस्य को उनके पद से केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, जिसके निम्नलिखित आधार और प्रक्रिया हैं:

दिवालिया घोषित होने पर: यदि वह न्यायालय द्वारा दिवालिया (Bankrupt) घोषित कर दिया जाए।
अन्य रोजगार: यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य करता है।
मानसिक या शारीरिक अशक्तता: यदि राष्ट्रपति की नजर में वह मानसिक या शारीरिक रूप से पद पर बने रहने में असमर्थ हो।
साबित कदाचार (Proved Misbehavior): यदि अध्यक्ष या किसी सदस्य पर कदाचार का आरोप लगता है, तो राष्ट्रपति मामले को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के पास जांच के लिए भेजते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद पद से हटाने की सलाह देता है, तो राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं (सुप्रीम कोर्ट की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है)।

4. संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक के प्रमुख प्रावधान

प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुच्छेदों से सीधे मिलान वाले प्रश्न पूछे जाते हैं:

अनुच्छेद (Article)	मुख्य विषय / प्रावधान
अनुच्छेद 315	संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों (UPSC & SPSC) का गठन।
अनुच्छेद 316	सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल की अवधि (6 वर्ष / 65 वर्ष)।
अनुच्छेद 317	लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पद से हटाना और निलंबित करना।
अनुच्छेद 318	आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति।
अनुच्छेद 319	आयोग के सदस्यों द्वारा पद छोड़ने के पश्चात अन्य पदों पर बने रहने पर प्रतिबंध (अयोग्यताओं का प्रावधान)।
अनुच्छेद 320	लोक सेवा आयोगों के कार्य (भर्ती परीक्षाएं आयोजित करना, सलाह देना)।
अनुच्छेद 321	लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की संसद की शक्ति।
अनुच्छेद 322	लोक सेवा आयोग के खर्चे (वेतन, भत्ते और पेंशन) भारत की संचित निधि पर भारित होना।
अनुच्छेद 323	लोक सेवा आयोगों का प्रतिवेदन (Annual Report) राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना।

5. यूपीएससी के मुख्य कार्य एवं भूमिका (Functions of UPSC)

संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत यूपीएससी के निम्नलिखित प्रमुख दायित्व हैं:

अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं की परीक्षा: आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS), आईएफएस (IFS) जैसी अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं (Group A & B) के चयन हेतु परीक्षाएं आयोजित करना।
भर्ती एवं चयन: सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार और चयन प्रक्रिया का संचालन करना।
पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति: राज्य सेवाओं से अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति (Promotion) के मामलों में सरकार को सलाह देना।
अनुशासनात्मक मामले: सिविल सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई (जैसे निलंबन, बर्खास्तगी के मामले) पर राष्ट्रपति को परामर्श देना।
वार्षिक प्रतिवेदन: आयोग प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं।

महत्वपूर्ण सीमा: यूपीएससी केवल एक सलाहकार निकाय (Advisory Body) है। अनुशासनात्मक मामलों में इसकी सलाह मानना सरकार के लिए पूरी तरह बाध्यकारी नहीं होता। यदि सरकार इसकी सलाह नहीं मानती, तो उसे संसद के समक्ष उसका कारण बताना पड़ता है।

Quick Revision Master Table (त्वरित दोहराव सारणी)

अंतिम समय में परीक्षा हॉल जाने से पहले त्वरित रिवीजन के लिए अति महत्वपूर्ण तथ्य:

अवधारणा / प्रश्न	परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य / उत्तर
संविधान का भाग एवं अनुच्छेद	भाग 14 (Part XIV), अनुच्छेद 315 से 323
UPSC की स्थापना	1 अक्टूबर 1926 (स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक दर्जा)
सदस्यों की नियुक्ति	भारत के राष्ट्रपति द्वारा
कार्यकाल व आयु सीमा	6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो)
त्यागपत्र किसे सौंपते हैं	भारत के राष्ट्रपति को
प्रतिवेदन (Report) किसे सौंपते हैं	भारत के राष्ट्रपति को
UPSC के प्रथम अध्यक्ष	सर रॉस बार्कर (Sir Ross Barker)
UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष	रोज़ मिलियन बैथ्यू (Rose Millian Bethew)
पुनर्नियुक्ति का प्रावधान	UPSC का अध्यक्ष अपने पद पर पुनः नियुक्त नहीं हो सकता (नॉन-एलिजिबल)।

विगत वर्षों के 20+ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (Previous Years' MCQs)

ये प्रश्न SSC CGL, RRB NTPC, State PCS (UPPSC, BPSC), NDA, CDS और Police SI भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं:

Q1. भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का प्रावधान किया गया है?

(a) भाग 10

(b) भाग 12

(d) भाग 16

उत्तर: (c) भाग 14

Q2. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की स्थापना का प्रावधान है?

(a) अनुच्छेद 310

(b) अनुच्छेद 315

(d) अनुच्छेद 325

उत्तर: (b) अनुच्छेद 315

Q3. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?

(a) प्रधानमंत्री

(b) भारत के राष्ट्रपति

(d) केंद्रीय गृह मंत्री

उत्तर: (b) भारत के राष्ट्रपति

Q4. UPSC के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?

(a) 4 वर्ष

(b) 5 वर्ष

(d) 7 वर्ष

उत्तर: (c) 6 वर्ष

Q5. UPSC के अध्यक्ष या सदस्य अपने पद पर अधिकतम कितनी आयु तक बने रह सकते हैं?

(a) 60 वर्ष

(b) 62 वर्ष

(d) 70 वर्ष

उत्तर: (c) 65 वर्ष (6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो)

Q6. संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?

(a) एच. के. कृपलानी

(b) सर रॉस बार्कर (Sir Ross Barker)

(d) डी. पी. वालिया

उत्तर: (b) सर रॉस बार्कर

Q7. UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थीं?

(a) एनी बेसेंट

(b) रोज़ मिलियन बैथ्यू (Rose Millian Bethew)

(d) सरोजिनी नायडू

उत्तर: (b) रोज़ मिलियन बैथ्यू

Q8. UPSC अपना वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report) किसे सौंपता है?

(a) प्रधानमंत्री

(b) भारत के राष्ट्रपति

(d) मुख्य न्यायाधीश

उत्तर: (b) भारत के राष्ट्रपति

Q9. UPSC के अध्यक्ष पद से हटने के बाद क्या वे भारत सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर पुनः नियुक्त हो सकते हैं?

(a) हाँ, किसी भी पद पर

(b) नहीं, वे किसी भी पद के पात्र नहीं होते (सिवाय राज्य लोक सेवा आयोग या UPSC के अध्यक्ष पद के)

(d) राज्यपाल बन सकते हैं

उत्तर: (b) नहीं, वे केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद के पात्र नहीं होते

Q10. संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों (Functions) का वर्णन है?

(a) अनुच्छेद 315

(b) अनुच्छेद 316

(d) अनुच्छेद 323

उत्तर: (c) अनुच्छेद 320

Q11. लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है?

(a) संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग से

(b) केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा (सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात)

(d) सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा

उत्तर: (b) केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा

Q12. UPSC के खर्च (वेतन, भत्ते और पेंशन) किस निधि पर भारित (Charged) होते हैं?

(a) भारत की आकस्मिक निधि

(b) भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India)

(d) नीति आयोग का बजट

उत्तर: (b) भारत की संचित निधि

Q13. निम्नलिखित में से कौन-सी सेवा 'अखिल भारतीय सेवा' (All India Services) के अंतर्गत नहीं आती है?

(a) भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)

(b) भारतीय पुलिस सेवा (IPS)

(d) भारतीय वन सेवा (IFoS)

उत्तर: (c) भारतीय विदेश सेवा (IFS) (IFS केंद्रीय सेवा है, जबकि IAS, IPS और IFoS अखिल भारतीय सेवाएं हैं)

Q14. संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है?

(a) वैधानिक निकाय (Statutory Body)

(b) संवैधानिक निकाय (Constitutional Body)

(d) गैर-सरकारी संगठन

उत्तर: (b) संवैधानिक निकाय

Q15. यदि यूपीएससी के किसी सदस्य पर कदाचार का आरोप लगता है, तो राष्ट्रपति मामले को जांच के लिए किसके पास भेजते हैं?

(a) संसद की प्रवर समिति

(b) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

(d) केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)

उत्तर: (c) उच्चतम न्यायालय

Q16. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद कानून बनाकर लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कर सकती है?

(a) अनुच्छेद 320

(b) अनुच्छेद 321

(d) अनुच्छेद 323

उत्तर: (b) अनुच्छेद 321

Q17. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसे प्राप्त है?

(a) संसद

(b) भारत के राष्ट्रपति

(d) प्रधानमंत्री

उत्तर: (b) भारत के राष्ट्रपति

Q18. संविधान के अनुसार, UPSC के कम से कम कितने प्रतिशत सदस्यों के पास केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष का सेवा अनुभव होना चाहिए?

(a) 25%

(b) 50% (कम से कम आधे सदस्य)

(d) 100%

उत्तर: (b) 50% (कम से कम आधे सदस्य)

Q19. क्या यूपीएससी की सलाह सरकार के लिए पूरी तरह बाध्यकारी (Binding) होती है?

(a) हाँ, पूरी तरह बाध्यकारी है

(b) नहीं, यह केवल परामर्शदात्री (Advisory) है

(d) राष्ट्रपति के आदेश पर निर्भर करती है

उत्तर: (b) नहीं, यह केवल परामर्शदात्री है

Q20. भारत में सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए प्रथम लोक आयोग (ली कमीशन की सिफारिश पर) का गठन किस वर्ष हुआ था?

(a) 1920

(b) 1926

(d) 1947

उत्तर: (b) 1926 (1 अक्टूबर 1926)

Q21. संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन (Reports) का उल्लेख है?

(a) अनुच्छेद 320

(b) अनुच्छेद 322

(d) अनुच्छेद 325

उत्तर: (c) अनुच्छेद 323

बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q1. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) में मुख्य अंतर क्या है?

उत्तर: UPSC केंद्र सरकार के स्तर पर अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करता है तथा इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग (जैसे UPPSC, BPSC) राज्य स्तर पर सिविल सेवाओं की परीक्षा कराता है और इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।

Q2. क्या UPSC के अध्यक्ष या सदस्य अपने कार्यकाल के बाद दोबारा उसी पद पर नियुक्त हो सकते हैं?

उत्तर: नहीं। UPSC के अध्यक्ष या सदस्य अपने 6 वर्ष या 65 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन (Employment) के पात्र नहीं होते। हालांकि, संघ आयोग का सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, या यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है।

Q3. अखिल भारतीय सेवाएं (All India Services) कौन-कौन सी हैं और इनकी भर्ती कौन करता है?

उत्तर: वर्तमान में भारत में कुल तीन अखिल भारतीय सेवाएं हैं:

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)
भारतीय पुलिस सेवा (IPS)
भारतीय वन सेवा (IFoS - 1966 में जोड़ी गई)
इन सभी की भर्ती परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित की जाती है।

Q4. क्या सरकार के लिए UPSC की सलाह मानना अनिवार्य है?

उत्तर: नहीं। UPSC एक संवैधानिक सलाहकार निकाय है। यदि सरकार आयोग की सलाह को नहीं मानती है, तो सरकार को इसके लिए विशेष कारण (विवरण) संसद के समक्ष प्रस्तुत करना होता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारतीय प्रशासनिक तंत्र की रीढ़ कहे जाने वाले संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की निष्पक्षता, पारदर्शिता और योग्यता-आधारित चयन प्रणाली हमारे लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में आधारशिला का कार्य करती है। संविधान के भाग 14 (अनुच्छेद 315-323) के अंतर्गत इसकी स्वायत्तता सुनिश्चित की गई है।

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