संघ सरकार (The Union Government): भाग 5, अनुच्छेद 52 से 151, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका & 20+ MCQs

अक्टूबर 02, 2026

संघ सरकार (The Union Government): भाग 5, अनुच्छेद 52 से 151, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, Quick Revision & 20+ MCQs

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भारतीय प्रशासनिक सेवा (UPSC CSE), राज्य लोक सेवा आयोग (UPPCS, BPSC, MPPSC, RAS, UKPSC), SSC CGL, Railways, Defense, Banking तथा अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से "संघ सरकार" (The Union Government) भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) का सबसे बड़ा, महत्वपूर्ण और उच्च भारांश (High Weightage) वाला विषय है।

भारतीय संविधान का भाग-5 (अनुच्छेद 52 से 151) केंद्र सरकार के संगठन, शक्तियों, कार्यों और विभिन्न संवैधानिक अंगों का विस्तृत खाका प्रस्तुत करता है। इस भाग को मुख्य रूप से 5 अध्यायों (Chapters) में विभाजित किया गया है—संघीय कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ की न्यायपालिका (उच्चतम न्यायालय), और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)।

इस संपूर्ण, यूनिक एवं परीक्षा-उन्मुख ब्लॉग पोस्ट में हम संघ सरकार के तीनों अंगों (कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका), प्रमुख अनुच्छेदों की मास्टर तालिका, कार्य प्रणाली, Quick Revision नोट्स, 20+ विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs) और प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) का गहन अध्ययन करेंगे।

1. संघ सरकार का ढांचा एवं संवैधानिक संरचना

भारतीय संविधान के तहत भारत में संसदीय शासन प्रणाली (Parliamentary System) अपनाई गई है, जो ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। संघ सरकार तीन मुख्य अंगों से मिलकर बनती है:

कार्यपालिका (Executive): कानूनों को लागू करने वाली संस्था (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी)।
विधायिका/संसद (Legislature): कानून बनाने वाली संस्था (राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा)।
न्यायपालिका (Judiciary): कानूनों की व्याख्या करने और संविधान का संरक्षण करने वाली संस्था (सुप्रीम कोर्ट)।

भाग-5 का अध्याय-वार विभाजन:

अध्याय 1: कार्यपालिका (Executive) - अनुच्छेद 52 से 78
अध्याय 2: संसद (Parliament) - अनुच्छेद 79 से 122
अध्याय 3: राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers of President) - अनुच्छेद 123
अध्याय 4: संघ की न्यायपालिका (Union Judiciary) - अनुच्छेद 124 से 147
अध्याय 5: भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) - अनुच्छेद 148 से 151

2. संघ सरकार की मास्टर तालिका (Master Table: Art. 52 to 151)

प्रतियोगी परीक्षा में सीधे अनुच्छेदों और संवैधानिक पदों से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। नीचे दी गई तालिका में संघ सरकार से संबंधित सभी प्रमुख अनुच्छेदों का व्यवस्थित संकलन दिया गया है:

संवैधानिक अंग / पद	प्रमुख अनुच्छेद	प्रावधान एवं कार्य	महत्वपूर्ण बिंदु / परीक्षा तथ्य
राष्ट्रपति (President)	Art. 52 - 62	भारत का प्रथम नागरिक, संघ की कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख	महाभियोग प्रक्रिया (Art. 61), अध्यादेश (Art. 123), क्षमादान (Art. 72)
उपराष्ट्रपति (Vice President)	Art. 63 - 71	राज्यसभा का पदेन सभापति, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक प्रमुख	इसका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा होता है
प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद	Art. 74 - 75	वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख, राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद	मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है (Art. 75-3)
महान्यायवादी (Attorney General)	Art. 76	भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार/वकील	संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार, लेकिन वोट देने का नहीं
संसद का गठन (Parliament)	Art. 79	राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर संसद बनती है	संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है
राज्यसभा (Council of States)	Art. 80	उच्च सदन, स्थाई सदन (कभी भंग नहीं होता), अधिकतम 250 सदस्य	सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष; 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त
लोकसभा (House of the People)	Art. 81	निम्न सदन, अस्थायी सदन (5 वर्ष का कार्यकाल), जनता का प्रतिनिधित्व	धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है; अध्यक्ष (Speaker) प्रमुख
राष्ट्रपति का अध्यादेश	Art. 123	संसद के विश्रांतिकाल में कानून बनाने की आपातकालीन विधायी शक्ति	संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन अनिवार्य
उच्चतम न्यायालय (Supreme Court)	Art. 124 - 147	भारत की शीर्ष न्यायपालिका, संविधान की संरक्षक व अंतिम व्याख्याकार	मूल अधिकार क्षेत्र (Art. 131), परामर्शदात्री शक्ति (Art. 143)
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)	Art. 148 - 151	सार्वजनिक धन का संरक्षक, भारत सरकार के खातों की लेखापरीक्षा	कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु; रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है

3. संघ सरकार का विस्तृत विश्लेषण (Detailed Analysis)

(A) संघ की कार्यपालिका (Union Executive: Art. 52-78)

1. भारत का राष्ट्रपति (President - Art. 52-62)

निर्वाचक मंडल (Electoral College - Art. 54): राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें शामिल होते हैं:
1. संसद के दोनों सदनों (लोकसभा व राज्यसभा) के केवल निर्वाचित सदस्य।
2. राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य।
3. दिल्ली और पुडुचेरी (तथा जम्मू-कश्मीर) केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
  (नोट: मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते)।
महाभियोग (Impeachment - Art. 61): संविधान के उल्लंघन (Violation of Constitution) के आधार पर संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं।
क्षमादान की शक्ति (Art. 72): राष्ट्रपति को मृत्युदंड और सैन्य अदालत (Court Martial) द्वारा दी गई सजा को पूरी तरह माफ करने (Pardon), कम करने (Commute) या स्थगित करने का अधिकार है।

2. भारत का उपराष्ट्रपति (Vice President - Art. 63-71)

उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति (Ex-officio Chairman) होता है (Art. 64)।
इनके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य (निर्वाचित + मनोनीत) भाग लेते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते।

3. प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद (Art. 74-75)

राष्ट्रपति संघ का औपचारिक प्रमुख (De Jure Head) होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख (De Facto Head) होता है।
अनुच्छेद 75(3): मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से (Collectively) लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) पारित हो जाए, तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है।

(B) भारतीय संसद (Union Legislature: Art. 79-122)

संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार, भारत की संसद तीन घटकों से मिलकर बनती है: राष्ट्रपति + राज्यसभा + लोकसभा।

                               ┌───────────────┐
                               │ भारतीय संसद (Article 79) │
                               └────────┬──────┘
                                                      │
     ┌──────────────────┼───────────────────┐
     ▼                                            ▼                                                ▼
┌─────────────┐     ┌──────────────┐   ┌────────────────┐
│        राष्ट्रपति                │     │      राज्यसभा                 │    │          लोकसभा                 │
│       (President)         │     │   (Council of States)    │    │   (House of the People) │
├─────────────┤    ├──────────── ──┤    ├───────────────┤
│ • संसद का अभिन्न अंग   │    │ • अनुच्छेद 80 (उच्च सदन)│   │ • अनुच्छेद 81 (निम्न सदन)  │
│ • सत्र बुलाना/सत्रावसान  │     │ • स्थायी सदन (भंग नहीं)   │  │ • 5 वर्ष का कार्यकाल          │
│ • विधेयकों पर स्वीकृति  │      │ • 12 सदस्य मनोनीत       │   │ • प्रत्यक्ष जनता चुनाव          │
└─────────────┘      └──────────────┘  └───────────────┘

1. राज्यसभा (अनुच्छेद 80):

संरचना: अधिकतम 250 सदस्य (वर्तमान में 245)। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं।
अनन्य शक्तियाँ (Exclusive Powers):
- अनुच्छेद 249: राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में संसद को कानून बनाने का अधिकार देना।
- अनुच्छेद 312: नई अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) का सृजन करना।

2. लोकसभा (अनुच्छेद 81):

संरचना: अधिकतम 550 सदस्य (104वें संशोधन 2019 द्वारा एंग्लो-इंडियन के 2 मनोनीत सदस्यों का प्रावधान समाप्त कर दिया गया)।
विशेष शक्तियाँ:
- धन विधेयक (Money Bill - Art. 110): धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस पर राज्यसभा केवल 14 दिनों तक रोक लगा सकती है।
- संयुक्त बैठक (Joint Sitting - Art. 108): साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) करता है।

(C) संघ की न्यायपालिका: उच्चतम न्यायालय (Art. 124-147)

भारत में एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका (Integrated & Independent Judiciary) की व्यवस्था है।

स्थापना: 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ।
मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction - Art. 131): केंद्र और राज्यों के बीच विवाद या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच के विवादों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में होती है।
अभिलेख न्यायालय (Court of Record - Art. 129): सुप्रीम कोर्ट के फैसले साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं और इसे अपनी अवमानना (Contempt) पर दंड देने की शक्ति प्राप्त है।
सलाहकारी क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction - Art. 143): राष्ट्रपति कानूनी या तथ्य के सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है (हालांकि यह सलाह मानना बाध्यकारी नहीं है)।

(D) भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG - Art. 148-151)

अनुच्छेद 148: CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
डॉ. अंबेडकर ने CAG को "भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी" कहा था।
यह भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) तथा प्रत्येक राज्य की संचित निधि से होने वाले सभी व्यय की लेखापरीक्षा (Audit) करता है।
यह अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे संसद की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee - PAC) में जांच के लिए रखा जाता है। CAG को लोक लेखा समिति का 'मित्र और मार्गदर्शक' कहा जाता है।

4. संघ सरकार के तहत प्रमुख वित्तीय प्रक्रियाएँ (Financial Procedures)

वित्तीय शब्द/विधेयक	अनुच्छेद	मुख्य प्रावधान एवं शर्ते
वार्षिक वित्तीय विवरण (Budget)	Art. 112	संविधान में 'बजट' शब्द का उल्लेख नहीं है; इसे 'वार्षिक वित्तीय विवरण' कहा जाता है।
धन विधेयक (Money Bill)	Art. 110	केवल लोकसभा में पेश; राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक; अध्यक्ष का निर्णय अंतिम।
वित्त विधेयक (Financial Bill)	Art. 117	इसमें कर (Tax) और अन्य सामान्य विधायी मामलों से संबंधित प्रावधान होते हैं।
भारत की संचित निधि	Art. 266(1)	सरकार की सभी प्राप्तियाँ और ऋण; संसद की स्वीकृति के बिना धन नहीं निकाला जा सकता।
भारत की आकस्मिकता निधि	Art. 267	राष्ट्रपति के अधीन; अप्रत्याशित संकट/आपातकाल में संसद की अनुमति से पहले धन निकालने हेतु।

5. Quick Revision Notes (परीक्षा हेतु त्वरित पुनरीक्षण तालिका)

विषय / पद	संबंधित अनुच्छेद	मुख्य याद रखने योग्य तथ्य
राष्ट्रपति का पद	Art. 52	भारत का प्रथम नागरिक और संघ की कार्यपालिका का प्रमुख
राष्ट्रपति पर महाभियोग	Art. 61	संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू; 2/3 बहुमत से पारित
राष्ट्रपति का क्षमादान	Art. 72	मृत्युदंड और सैन्य सजा को पूरी तरह माफ करने का अधिकार
उपराष्ट्रपति की स्थिति	Art. 64	राज्यसभा का पदेन सभापति (Ex-officio Chairman)
मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व	Art. 75(3)	सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी
भारत का महान्यायवादी	Art. 76	भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी (सर्वोच्च वकील)
संसद का गठन	Art. 79	राष्ट्रपति + राज्यसभा + लोकसभा
संसद की संयुक्त बैठक	Art. 108	राष्ट्रपति द्वारा आहुत; अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा
धन विधेयक	Art. 110	केवल लोकसभा में पेश; राज्यसभा केवल 14 दिन रोक सकती है
राष्ट्रपति का अध्यादेश	Art. 123	संसद के सत्र न चलने पर कानून बनाना; 6 सप्ताह में अनुमोदन
उच्चतम न्यायालय का गठन	Art. 124	स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान का अंतिम संरक्षक
सुप्रीम कोर्ट से सलाह (राष्ट्रपति)	Art. 143	राष्ट्रपति कानूनी मामलों पर सलाह ले सकता है
भारत का CAG	Art. 148	सार्वजनिक धन का संरक्षक (Guardian of Public Purse)

6. विगत वर्षों के 20+ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न (Previous Years MCQs)

Q1. भारतीय संविधान का कौन सा भाग 'संघ सरकार' से संबंधित है?

(a) भाग III

(b) भाग IV

(d) भाग VI

उत्तर: (c)

Q2. संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है?

(a) प्रधानमंत्री में

(b) राष्ट्रपति में

(d) संसद में

उत्तर: (b)

Q3. राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल (Electoral College) में कौन शामिल होते हैं?

(a) संसद के सभी सदस्य

(b) संसद और विधानसभाओं के सभी सदस्य

(d) केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य

उत्तर: (c)

Q4. राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है?

(a) अनुच्छेद 56

(b) अनुच्छेद 60

(d) अनुच्छेद 72

उत्तर: (c)

Q5. राष्ट्रपति को मृत्युदंड की सजा को पूरी तरह माफ करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है?

(a) अनुच्छेद 71

(b) अनुच्छेद 72

(d) अनुच्छेद 123

उत्तर: (b)

Q6. राज्यसभा का पदेन सभापति (Ex-officio Chairman) कौन होता है?

(a) राष्ट्रपति

(b) प्रधानमंत्री

(d) लोकसभा अध्यक्ष

उत्तर: (c)

Q7. केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है?

(a) संसद के प्रति

(b) राष्ट्रपति के प्रति

(d) केवल लोकसभा के प्रति

उत्तर: (d)

Q8. भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी (First Law Officer) कौन होता है?

(a) भारत का मुख्य न्यायाधीश

(b) कानून मंत्री

(d) सॉलिसिटर जनरल

उत्तर: (c)

Q9. किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है लेकिन वोट देने का नहीं?

(a) अनुच्छेद 76

(b) अनुच्छेद 88

(d) अनुच्छेद 111

उत्तर: (b)

Q10. भारतीय संसद के घटकों में कौन शामिल हैं?

(a) केवल लोकसभा और राज्यसभा

(b) प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा

(d) उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा

उत्तर: (c)

Q11. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है?

(a) अनुच्छेद 105

(b) अनुच्छेद 108

(d) अनुच्छेद 112

उत्तर: (b)

Q12. संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?

(a) भारत का राष्ट्रपति

(b) भारत का उपराष्ट्रपति

(d) प्रधानमंत्री

उत्तर: (c)

Q13. कोई विधेयक 'धन विधेयक' (Money Bill) है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है?

(a) राष्ट्रपति

(b) वित्त मंत्री

(d) लोकसभा अध्यक्ष

उत्तर: (d)

Q14. धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास कितने दिनों तक निर्णय रोकने की शक्ति होती है?

(a) 14 दिन

(b) 30 दिन

(d) 6 महीने

उत्तर: (a)

Q15. राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश (Ordinance) जारी कर सकता है?

(a) अनुच्छेद 110

(b) अनुच्छेद 123

(d) अनुच्छेद 213

उत्तर: (b)

Q16. नई अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के सृजन का अनन्य अधिकार किसे प्राप्त है?

(a) केवल लोकसभा को

(b) केवल राज्यसभा को (Art. 312)

(d) राष्ट्रपति को

उत्तर: (b)

Q17. संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति देता है?

(a) अनुच्छेद 129

(b) अनुच्छेद 131

(d) अनुच्छेद 143

उत्तर: (d)

Q18. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) माना गया है?

(a) अनुच्छेद 124

(b) अनुच्छेद 129

(d) अनुच्छेद 137

उत्तर: (b)

Q19. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है?

(a) अनुच्छेद 148

(b) अनुच्छेद 149

(d) अनुच्छेद 151

उत्तर: (a)

Q20. CAG अपनी वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (Audit Report) किसे सौंपता है?

(a) प्रधानमंत्री को

(b) वित्त मंत्री को

(d) भारत के राष्ट्रपति को

उत्तर: (d)

Q21. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee - PAC) का 'मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक' किसे कहा जाता है?

(a) भारत के महान्यायवादी को

(b) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को

(d) लोकसभा अध्यक्ष को

उत्तर: (b)

7. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions - FAQs)

Q1. भारत में वास्तविक कार्यपालिका और नाममात्र की कार्यपालिका में क्या अंतर है?

उत्तर: भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति संघ की नाममात्र (औपचारिक) कार्यपालिका का प्रमुख होता है, क्योंकि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। जबकि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होते हैं जो शासन के वास्तविक निर्णय लेते हैं।

Q2. क्या उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है?

उत्तर: नहीं, महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसे राज्यसभा के प्रभावी बहुमत (Effective Majority) और लोकसभा की साधारण सहमति से पारित होना आवश्यक है।

Q3. संसद के विश्रांतिकाल में राष्ट्रपति अध्यादेश (Ordinance) कब जारी करता है?

उत्तर: जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो और राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। इसकी शक्ति वही होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून की होती है।

Q4. CAG का कार्यकाल कितना होता है और इसे पद से कैसे हटाया जा सकता है?

उत्तर: CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले पूरा हो) तक होता है। इसे उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है (यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर)।

8. निष्कर्ष (Conclusion)

संघ सरकार (The Union Government - Part 5) भारतीय लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था की धुरी है। संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण (Separation of Powers) तथा नियंत्रण एवं संतुलन (Checks and Balances) का सिद्धांत भारत को दुनिया का सबसे मजबूत और सफल लोकतंत्र बनाता है।

प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC, State PSC, SSC) की दृष्टि से संघ सरकार का अध्ययन अत्यंत निर्णायक है। अनुच्छेदों का क्रम (52 से 151), राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का अंतर, संसद की विधायी प्रक्रियाएँ, सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न क्षेत्राधिकार और CAG की भूमिका ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से सर्वाधिक बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यह संपूर्ण नोट्स आपकी परीक्षा तैयारी को एक ठोस दिशा और बढ़त प्रदान करेगा।

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