निर्वाचन (Part 15) | अनुच्छेद 324-329 | Complete Notes, Election Commission & 20+ PYQs

अक्टूबर 05, 2026

निर्वाचन (Elections): संविधान भाग 15 - प्रतियोगी परीक्षा के लिए सम्पूर्ण नोट्स

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भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ उसकी स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन प्रणाली (Electoral System) है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर जनप्रतिनिधियों के चुनाव को सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं ने एक स्वतंत्र संस्थागत ढांचा तैयार किया है।

1. संविधान भाग 15 का संवैधानिक ढांचा एवं परिचय

भारतीय संविधान का भाग 15 कुल 6 मूल अनुच्छेदों में समाहित है—अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक (अनुच्छेद 329A को निरसित कर दिया गया है)। इसका मुख्य उद्देश्य देश में बिना किसी बाहरी या राजनीतिक दबाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना है।

भारत में चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित 4 प्रमुख संवैधानिक पदों/निकायों के चुनाव संचालित किए जाते हैं:

संसद (लोकसभा एवं राज्यसभा)
राज्य विधानमंडल (विधानसभा एवं विधान परिषद)
भारत के राष्ट्रपति का पद
भारत के उपराष्ट्रपति का पद

नोट: पंचायतों और नगरपालिकाओं (स्थानीय निकायों) के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा नहीं, बल्कि क्रमशः अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत गठित राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) द्वारा कराए जाते हैं।

2. भाग 15 के प्रमुख अनुच्छेदों की मास्टर तालिका (Master Article Table)

प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अनुच्छेद 324 से 329 का संपूर्ण विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

अनुच्छेद (Article)	विषय-वस्तु (Subject Matter)	परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
अनुच्छेद 324	निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना	एक स्वतंत्र भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की स्थापना का प्रावधान।
अनुच्छेद 325	धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का मतदाता सूची में शामिल न किए जाने का न होना	देश के लिए एक ही एकल मतदाता सूची (Single Electoral Roll) होगी, कोई पृथक निर्वाचक मंडल नहीं।
अनुच्छेद 326	लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना	18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार (61वें संशोधन 1988 द्वारा आयु 21 से घटाकर 18 की गई)।
अनुच्छेद 327	विधानमंडलों के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति	संसद कानून बनाकर मतदाता सूची तैयार करने, परिसीमन (Delimitation) आदि के नियम तय कर सकती है।
अनुच्छेद 328	किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति	यदि संसद ने कानून नहीं बनाया है, तो राज्य विधानमंडल अपने चुनाव हेतु नियम बना सकता है।
अनुच्छेद 329	निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन (Bar)	चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता; चुनाव को केवल चुनाव याचिका (Election Petition) द्वारा चुनौती दी जा सकती है।
अनुच्छेद 329A	प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के मामलों में विशेष प्रावधान (निरसित)	39वें संशोधन (1975) द्वारा जोड़ा गया था, जिसे 44वें संशोधन अधिनियम (1978) द्वारा समाप्त कर दिया गया।

3. भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India - ECI)

(A) संरचना और विकास (Structure)

स्थापना: 25 जनवरी 1950 (इसीलिए हर वर्ष 25 जनवरी को 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' - National Voters' Day मनाया जाता है)।
बहु-सदस्यीय निकाय:
- 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक यह एक-सदस्यीय आयोग था।
- 16 अक्टूबर 1989 को इसे पहली बार 3-सदस्यीय बनाया गया।
- 1990 में पुनः एक-सदस्यीय बनाया गया।
- 1 अक्टूबर 1993 से यह स्थायी रूप से एक 3-सदस्यीय निकाय (1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त + 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त) के रूप में कार्य कर रहा है।

(B) नियुक्ति और सेवा शर्तें

नियुक्ति: भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले पूरा हो)।
वेतन और दर्जा: मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य आयुक्तों को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के न्यायाधीशों के समान वेतन और अधिकार प्राप्त हैं।

(C) पदच्युत करने की प्रक्रिया (Removal Process)

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC): CEC को केवल उसी विधि और आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को (अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर)।
अन्य निर्वाचन आयुक्त: इन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

4. निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े प्रमुख कानून एवं संवैधानिक सुधार

(A) 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1988

इसके द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
यह संशोधन 28 मार्च 1989 से लागू हुआ।

(B) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950)

यह अधिनियम मुख्य रूप से चुनाव से पूर्व की तैयारियों से संबंधित है:

निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण एवं सीटों का आवंटन।
मतदाता सूची (Electoral Rolls) की तैयारी और पंजीकरण।
मतदाताओं की योग्यता एवं अयोग्यता।

(C) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951)

यह अधिनियम प्रत्यक्ष रूप से चुनाव के संचालन से संबंधित है:

राजनीतिक दलों का पंजीकरण।
उम्मीदवारों की योग्यता और अयोग्यता (Disqualifications)।
चुनाव का संचालन, भ्रष्ट आचरण (Corrupt Practices) और चुनावी अपराध।
चुनाव विवादों और चुनाव याचिकाओं का निपटारा।

5. मतदान का अधिकार: मौलिक अधिकार या विधिक अधिकार?

प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न सबसे अधिक भ्रम पैदा करता है:

अधिकार का प्रकार	विवरण
संवैधानिक / विधिक अधिकार (Constitutional/Legal Right)	उच्चतम न्यायालय (जैसे एन.पी. पोन्नुस्वामी मामला और कुलदीप नैयर मामला) के अनुसार 'मतदान करने का अधिकार' (Right to Vote) एक संवैधानिक/विधिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 द्वारा नियंत्रित होता है। यह भाग 3 के तहत मौलिक अधिकार नहीं है।
सूचना का अधिकार (Right to Know)	पीयूसीएल (PUCL) बनाम भारत संघ (2003) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति और शिक्षा को जानने का मतदाता का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार है।

6. Quick Revision Points (एक नज़र में महत्वपूर्ण तथ्य)

संविधान का भाग: भाग 15 (Part XV)।
संबंधित अनुच्छेद: अनुच्छेद 324 से 329 तक।
प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त: सुकुमार सेन (Sukumar Sen)।
प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त: वी.एस. रमादेवी (V.S. Ramadevi - 1990)।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस: 25 जनवरी (1950 में ECI की स्थापना के उपलक्ष्य में)।
वयस्क मताधिकार की आयु: 18 वर्ष (61वें संशोधन 1988 द्वारा 21 से घटाकर 18 की गई)।
अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक: अनुच्छेद 329 चुनाव शुरू होने के बाद अदालती हस्तक्षेप को रोकता है।
चुनाव याचिका (Election Petition): चुनाव के नतीजों को चुनौती केवल उच्च न्यायालय (High Court) में चुनाव याचिका के जरिए दी जा सकती है (1966 के 19वें संशोधन के बाद)।
NOTA (None of the Above): भारत में पहली बार 2013 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में लागू किया गया।

7. पिछली परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न (20+ MCQs with Detailed Solutions)

Q1. भारतीय संविधान का भाग 15 मुख्य रूप से किससे संबंधित है?

(a) राजभाषा

(b) निर्वाचन

(d) संविधान संशोधन

उत्तर: (b)

व्याख्या: भारतीय संविधान का भाग 15 (अनुच्छेद 324 से 329) भारत में निर्वाचन और निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है।

Q2. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 'भारत निर्वाचन आयोग' (ECI) की स्थापना की गई है?

(a) अनुच्छेद 320

(b) अनुच्छेद 324

(d) अनुच्छेद 330

उत्तर: (b)

व्याख्या: अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति भारत निर्वाचन आयोग में निहित करता है।

Q3. भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया?

(a) 42वां संशोधन

(b) 44वां संशोधन

(d) 73वां संशोधन

उत्तर: (c)

व्याख्या: 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 के माध्यम से अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई।

Q4. भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) का कार्यकाल कितना होता है?

(a) 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु

(b) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु

(d) 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु

उत्तर: (b)

व्याख्या: मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक पद धारण करते हैं।

Q5. निम्नलिखित में से किस निकाय का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा नहीं कराया जाता है?

(a) लोकसभा

(b) राज्यसभा

(d) राष्ट्रपति

उत्तर: (c)

व्याख्या: पंचायती राज एवं नगरपालिकाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) द्वारा कराए जाते हैं।

Q6. भारत के स्वतंत्र इतिहास में प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) कौन थे?

(a) के.वी.के. सुंदरम

(b) सुकुमार सेन

(d) एस.पी. सेन वर्मा

उत्तर: (b)

व्याख्या: भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, जिन्होंने 21 मार्च 1950 से 1958 तक सेवा दी।

Q7. भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) कौन थीं?

(a) सरोजिनी नायडू

(b) वी.एस. रमादेवी

(d) सुचेता कृपलानी

उत्तर: (b)

व्याख्या: वी.एस. रमादेवी 1990 में भारत की पहली (और अब तक की एकमात्र) महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थीं।

Q8. निर्वाचन आयोग को किस वर्ष पहली बार एक बहु-सदस्यीय (3-सदस्यीय) निकाय बनाया गया था?

(a) 1950

(b) 1989

(d) 1998

उत्तर: (b)

व्याख्या: 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति द्वारा दो अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति के साथ आयोग को पहली बार बहु-सदस्यीय बनाया गया था।

Q9. मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है?

(a) भारत के राष्ट्रपति

(b) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

(d) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष

उत्तर: (c)

व्याख्या: अनुच्छेद 324(5) के अनुसार CEC को केवल उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।

Q10. 'वयस्क मताधिकार' (Universal Adult Suffrage) का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है?

(a) अनुच्छेद 324

(b) अनुच्छेद 325

(d) अनुच्छेद 327

उत्तर: (c)

व्याख्या: अनुच्छेद 326 यह प्रावधान करता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे।

Q11. संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर एकल मतदाता सूची में भेदभाव का प्रतिषेध करता है?

(a) अनुच्छेद 15

(b) अनुच्छेद 325

(d) अनुच्छेद 328

उत्तर: (b)

व्याख्या: अनुच्छेद 325 के अनुसार कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, जाति, मूलवंश या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं किया जाएगा।

Q12. चुनाव के संबंध में कानून बनाने की सर्वोपरि शक्ति संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को प्रदान करता है?

(a) अनुच्छेद 326

(b) अनुच्छेद 327

(d) अनुच्छेद 329

उत्तर: (b)

व्याख्या: अनुच्छेद 327 संसद को विधानमंडलों के चुनाव हेतु मतदाता सूची तैयार करने, परिसीमन आदि पर कानून बनाने की शक्ति देता है।

Q13. चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद अदालती हस्तक्षेप पर रोक संविधान का कौन सा अनुच्छेद लगाता है?

(a) अनुच्छेद 327

(b) अनुच्छेद 328

(d) अनुच्छेद 226

उत्तर: (c)

व्याख्या: अनुच्छेद 329 चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन (Bar) करता है; चुनाव को केवल 'चुनाव याचिका' (Election Petition) द्वारा चुनौती दी जा सकती है।

Q14. भारत में 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' (National Voters' Day) कब मनाया जाता है?

(a) 26 जनवरी

(b) 25 जनवरी

(d) 10 दिसंबर

उत्तर: (b)

व्याख्या: भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए वर्ष 2011 से हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है।

Q15. किसी राजनीतिक दल को 'राष्ट्रीय दल' (National Party) का दर्जा देने का अधिकार किसे प्राप्त है?

(a) भारत के राष्ट्रपति को

(b) सर्वोच्च न्यायालय को

(d) संसद की चुनाव समिति को

उत्तर: (c)

व्याख्या: चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत भारत निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देता है।

Q16. संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) द्वारा जारी आदेशों को कहाँ चुनौती दी जा सकती है?

(a) केवल उच्च न्यायालय में

(b) केवल सर्वोच्च न्यायालय में

(d) राष्ट्रपति के समक्ष

उत्तर: (c)

व्याख्या: अनुच्छेद 329(a) और परिसीमन अधिनियम के तहत परिसीमन आयोग के आदेशों को कानून का बल प्राप्त होता है और उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

Q17. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा निरसित (Repeal) कर दिया गया था?

(a) अनुच्छेद 324A

(b) अनुच्छेद 329A

(d) अनुच्छेद 326A

उत्तर: (b)

व्याख्या: आपातकाल के दौरान 39वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 329A (प्रधानमंत्री व अध्यक्ष के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखना) को 44वें संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया।

Q18. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की किस धारा के तहत किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है?

(a) धारा 8

(b) धारा 12

(d) धारा 123

उत्तर: (a)

व्याख्या: RPA 1951 की धारा 8 के तहत गंभीर अपराधों में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा पाए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है।

Q19. चुनाव याचिकाओं (Election Petitions) की सुनवाई करने का अधिकार 1966 के बाद किसे दिया गया है?

(a) जिला न्यायालय

(b) उच्च न्यायालय (High Court)

(d) सर्वोच्च न्यायालय

उत्तर: (b)

व्याख्या: 19वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 द्वारा चुनाव ट्रिब्यूनल को समाप्त कर चुनाव याचिकाओं पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार सीधे उच्च न्यायालय (High Court) को सौंपा गया।

Q20. भारत में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct - MCC) कब से लागू होती है?

(a) मतदान के दिन से

(b) अधिसूचना (Notification) जारी होने से

(d) नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से

उत्तर: (c)

व्याख्या: जैसे ही भारत निर्वाचन आयोग चुनाव तिथियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करता है, उसी समय से संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है।

Q21. 'आदर्श आचार संहिता' (MCC) की कानूनी स्थिति क्या है?

(a) यह एक संवैधानिक कानून है।

(b) यह संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है।

(d) यह राष्ट्रपति का अध्यादेश है।

उत्तर: (c)

व्याख्या: आदर्श आचार संहिता कोई कानून या अधिनियम नहीं है, बल्कि राजनीतिक दलों के बीच बनी आम सहमति पर आधारित स्वैच्छिक आचार संहिता है (यद्यपि इसके उल्लंघन पर ECI कार्रवाई करता है)।

8. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions - FAQs)

Q1. संविधान का भाग 15 क्या प्रावधान करता है?

उत्तर: संविधान का भाग 15 (अनुच्छेद 324 से 329) भारत में चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र भारत निर्वाचन आयोग (ECI) का गठन करता है और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया, वयस्क मताधिकार व चुनाव नियमों का प्रावधान करता है।

Q2. क्या भारत में 'मतदान का अधिकार' (Right to Vote) एक मौलिक अधिकार है?

उत्तर: नहीं, भारत में मतदान करने का अधिकार एक संवैधानिक/विधिक अधिकार (Constitutional/Legal Right) है, जो अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया है।

Q3. चुनाव आयोग में निर्णय कैसे लिए जाते हैं?

उत्तर: भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां और समान वेतन-भत्ते होते हैं। किसी भी विषय पर मतभेद होने पर निर्णय बहुमत (Majority) के आधार पर लिया जाता है।

Q4. राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) में क्या अंतर है?

उत्तर: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243K/243ZA) केवल राज्यों में त्रि-स्तरीय पंचायती राज और नगरपालिकाओं के चुनाव कराता है।

9. निष्कर्ष (Conclusion)

भारतीय संविधान का भाग 15 (अनुच्छेद 324 से 329) भारतीय लोकतंत्र का सबसे मजबूत प्रहरी है। यह भाग न केवल भारत निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु स्वायत्तता और शक्तियां प्रदान करता है, बल्कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर होने वाले किसी भी भेदभाव को समाप्त कर सभी वयस्कों को समान मताधिकार सुनिश्चित करता है।

प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC, State PSC, SSC) की दृष्टि से निर्वाचन आयोग की संरचना, 61वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 324 व 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 व 1951, तथा मतदान के अधिकार की विधिक प्रकृति सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। इस लेख में प्रस्तुत संपूर्ण नोट्स, मास्टर तालिका और 20+ पिछले वर्षों के प्रश्न अभ्यर्थियों को परीक्षा में सफलता दिलाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होंगे।

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