संघ और राज्यों के बीच संबंध (Part 11) | अनुच्छेद 245-263 | Complete Notes & 20+ PYQs
संघ और राज्यों के बीच संबंध (Centre-State Relations): संविधान भाग 11 - प्रतियोगी परीक्षा के लिए सम्पूर्ण नोट्स
भारतीय संविधान एकात्मक विशेषताओं के साथ एक संघात्मक (Federal) ढांचे का निर्माण करता है। भारत को अनुच्छेदों में "राज्यों का संघ" (Union of States) कहा गया है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा भारतीय शासन प्रणाली का मुख्य आधार है। भारतीय संविधान का भाग 11 (Part 11) संघ (केंद्र) और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंधों को नियंत्रित एवं संचालित करता है।
यह लेख विशेष रूप से UPSC, State PSC (UPPSC, BPSC, MPPSC, RPSC, JPSC, CGPSC), SSC CGL, Railway, Police SI और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए तैयार किया गया है। इस लेख में भारतीय संविधान के भाग 11 (अनुच्छेद 245 से 263), विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, 7वीं अनुसूची की तीनों सूचियां, अंतर-राज्यीय परिषद, केंद्र-राज्य संबंधों पर गठित प्रमुख आयोग (सरकारीया, पुंछी, राजमन्नार), क्विक रिविजन नोट्स और 20 से अधिक पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQs) विस्तार से शामिल किए गए हैं।
1. केंद्र-राज्य संबंधों का संवैधानिक ढांचा
भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को मुख्य रूप से तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है:
विधायी संबंध (Legislative Relations): संविधान का भाग 11, अध्याय 1 (अनुच्छेद 245 से 255)।
प्रशासनिक संबंध (Administrative Relations): संविधान का भाग 11, अध्याय 2 (अनुच्छेद 256 से 263)।
वित्तीय संबंध (Financial Relations): संविधान का भाग 12 (अनुच्छेद 268 से 293)।
ध्यान दें: संविधान का भाग 11 मुख्य रूप से विधायी और प्रशासनिक संबंधों को कवर करता है।
2. भाग 11 के प्रमुख अनुच्छेदों की मास्टर तालिका (Master Article Table)
प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुच्छेद 245 से 263 तक के अनुच्छेदों से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं:
| अनुच्छेद (Article) | विषय-वस्तु (Subject Matter) | परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु |
| अनुच्छेद 245 | संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार | संसद पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए तथा राज्य विधानमंडल अपने राज्य के लिए कानून बना सकता है। |
| अनुच्छेद 246 | संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय-वस्तु | 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों (संघ, राज्य, समवर्ती) के अनुसार शक्तियों का विभाजन। |
| अनुच्छेद 248 | अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers) | जो विषय तीनों सूचियों में नहीं हैं, उन पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार संसद के पास है। |
| अनुच्छेद 249 | राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद की शक्ति | राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। |
| अनुच्छेद 250 | आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर संसद की शक्ति | राष्ट्रीय आपातकाल (Art. 352) लागू होने पर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। |
| अनुच्छेद 252 | दो या अधिक राज्यों की सहमति से संसद द्वारा कानून बनाना | दो या अधिक राज्य प्रस्ताव पारित करें, तो संसद उनके लिए राज्य सूची पर कानून बना सकती है। |
| अनुच्छेद 253 | अंतरराष्ट्रीय करारों/संधियों को प्रभावी करने के लिए विधान | अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद पूरे भारत या किसी राज्य के लिए कानून बना सकती है। |
| अनुच्छेद 254 | संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों में असंगति | समवर्ती सूची के विषय पर विवाद की स्थिति में संसदीय कानून मान्य होगा। |
| अनुच्छेद 256 | राज्यों और संघ की बाध्यता | राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेंगे कि संसदीय कानूनों का पालन हो सके। |
| अनुच्छेद 257 | कुछ मामलों में संघ का राज्यों पर नियंत्रण | संघ सरकार राज्यों को राष्ट्रीय/सैन्य महत्व के संचार साधनों के निर्माण/रखरखाव के निर्देश दे सकती है। |
| अनुच्छेद 258 | राज्यों को शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति | केंद्र सरकार राष्ट्रपति की सहमति से अपने प्रशासनिक कार्य राज्य सरकार को सौंप सकती है। |
| अनुच्छेद 262 | अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्यायनिर्णयन | संसद कानून बनाकर जल विवादों के निपटारे हेतु ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है। |
| अनुच्छेद 263 | अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) का गठन | केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति अंतर-राज्य परिषद का गठन करते हैं। |
3. विधायी संबंध (Legislative Relations: Art. 245 - 255)
संविधान की 7वीं अनुसूची (7th Schedule) के तहत केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों को तीन सूचियों में विभाजित किया गया है:
(A) सातवीं अनुसूची की तीन सूचियां
| विवरण (Criteria) | संघ सूची (Union List) | राज्य सूची (State List) | समवर्ती सूची (Concurrent List) |
| कानून बनाने का अधिकार | केवल संसद (Parliament) | केवल राज्य विधानमंडल | संसद और राज्य विधानमंडल दोनों |
| मूल संविधान में विषय | 97 विषय | 66 विषय | 47 विषय |
| वर्तमान में विषय | 100 विषय (प्रभावी रूप से 97) | 61 विषय | 52 विषय |
| प्रमुख उदाहरण | रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा, डाक व तार। | पुलिस, लोक व्यवस्था, जेल, स्थानीय स्वशासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, बाजार। | शिक्षा, वन, नाप-तोल, विवाह एवं तलाक, पर्यावरण, बिजली, आपराधिक कानून। |
(B) 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976
42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था:
शिक्षा (Education)
वन (Forests)
वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण (Protection of Wild Animals & Birds)
नाप और तौल (Weights & Measures)
न्याय का प्रशासन (सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालयों का गठन)
(C) राज्य सूची के विषयों पर संसद की कानून बनाने की असाधारण स्थितियां
संविधान के तहत 5 विशेष परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है:
राज्यसभा का संकल्प (अनुच्छेद 249): यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय "राष्ट्रीय हित" में है। (यह कानून 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है)।
राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 250): जब देश में अनुच्छेद 352 लागू हो। (आपातकाल समाप्त होने के 6 माह बाद तक कानून प्रभावी रहता है)।
राज्यों का अनुरोध (अनुच्छेद 252): जब दो या अधिक राज्यों की विधानसभाएं प्रस्ताव पारित कर संसद से अनुरोध करें।
अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करना (अनुच्छेद 253): अंतरराष्ट्रीय संधि, समझौते या सम्मेलनों को लागू करने के लिए (राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं)।
राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356): जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए और राष्ट्रपति शासन लागू हो।
4. प्रशासनिक संबंध (Administrative Relations: Art. 256 - 263)
प्रशासनिक क्षेत्र में संघ की स्थिति राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत रखी गई है ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे।
(A) अखिल भारतीय सेवाएं (All India Services - Art. 312)
भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) अखिल भारतीय सेवाएं हैं।
इनका चयन और प्रशिक्षण केंद्र सरकार द्वारा होता है, परंतु ये राज्यों में सेवाएं देते हैं।
अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अनन्य अधिकार राज्यसभा के पास है।
(B) जल विवादों का निपटारा (अनुच्छेद 262)
संसद कानून बनाकर अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों के समाधान हेतु ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है।
संसद यह प्रावधान भी कर सकती है कि ऐसे विवादों में सर्वोच्च न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा।
(C) अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council - Art. 263)
स्थापना: राष्ट्रपति द्वारा गठित।
सिफारिश: सरकारीया आयोग की सिफारिश पर 1990 में पहली बार गठन।
अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री।
सदस्य: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री/प्रशासक और 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।
5. केंद्र-राज्य संबंधों पर गठित प्रमुख आयोग एवं समितियां
केंद्र और राज्यों के बीच तनाव दूर करने तथा संबंधों को सुधारने के लिए समय-समय पर प्रमुख आयोग गठित किए गए:
| आयोग/समिति (Commission/Committee) | गठन वर्ष | मुख्य सिफारिशें एवं बिंदु |
| प्रशासनिक सुधार आयोग (First ARC) | 1966 | मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। अंतर-राज्य परिषद के गठन की सिफारिश की। |
| राजमन्नार समिति (Rajamannar Committee) | 1969 | तमिलनाडु (DMK) सरकार द्वारा गठित। IAS/IPS को समाप्त करने और अनुच्छेद 356 को हटाने की सिफारिश की। |
| आनंदपुर साहिब प्रस्ताव | 1973 | अकाली दल द्वारा पारित। केंद्र को केवल रक्षा, विदेश, संचार और मुद्रा तक सीमित रखने की मांग की। |
| सरकारीया आयोग (Sarkaria Commission) | 1983 | जस्टिस आर.एस. सरकारीया। त्रि-स्तरीय भाषा सूत्र, अंतर-राज्य परिषद (1990) का गठन, राज्यपालों के निष्पक्ष चयन की सिफारिश। |
| पुंछी आयोग (Punchhi Commission) | 2007 | जस्टिस मदन मोहन पुंछी। राज्यपालों के कार्यकाल की सुरक्षा (Impeachment प्रक्रिया) और अनुच्छेद 356 के सीमित उपयोग की सिफारिश। |
6. Quick Revision Points (एक नज़र में महत्वपूर्ण तथ्य)
संविधान का भाग: भाग 11 (Part XI)।
संबंधित अनुच्छेद: अनुच्छेद 245 से 263।
विधायी संबंध: अध्याय 1 (अनुच्छेद 245-255)।
प्रशासनिक संबंध: अध्याय 2 (अनुच्छेद 256-263)।
सातवीं अनुसूची: केंद्र-राज्य शक्तियों का विभाजन (संघ, राज्य व समवर्ती सूची)।
अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers): अनुच्छेद 248 के तहत संसद के पास।
समवर्ती सूची का स्रोत: ऑस्ट्रेलिया का संविधान।
अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन: अनुच्छेद 312 (केवल राज्यसभा की शक्ति)।
अंतर-राज्य परिषद (Art. 263): अध्यक्ष - प्रधानमंत्री (प्रथम गठन 1990)।
जल विवाद अधिनियम (Art. 262): न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने का प्रावधान।
42वां संशोधन 1976: 5 विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजे गए।
7. पिछली परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न (20+ MCQs with Detailed Solutions)
Q1. भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है?
(a) भाग X
(b) भाग XI
(c) भाग XII
(d) भाग XIII
उत्तर: (b)
व्याख्या: भारतीय संविधान का भाग XI (अनुच्छेद 245 से 263) संघ और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंधों को कवर करता है।
Q2. संविधान का अनुच्छेद 248 किससे संबंधित है?
(a) समवर्ती सूची के विषयों से
(b) अवशिष्ट शक्तियों (Residuary Powers) से
(c) अंतर-राज्यीय जल विवाद से
(d) राष्ट्रपति शासन से
उत्तर: (b)
व्याख्या: अनुच्छेद 248 के अनुसार जो विषय तीनों सूचियों में शामिल नहीं हैं, उन पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति केवल संसद के पास निहित है।
Q3. भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है?
(a) अमेरिका
(b) कनाडा
(c) ऑस्ट्रेलिया
(d) ब्रिटेन
उत्तर: (b)
व्याख्या: भारत में मजबूत केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का संसद में निहित होना कनाडा के संविधान से प्रेरित है।
Q4. किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है?
(a) अनुच्छेद 248
(b) अनुच्छेद 249
(c) अनुच्छेद 250
(d) अनुच्छेद 252
उत्तर: (b)
व्याख्या: अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है।
Q5. 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित नहीं किया गया था?
(a) शिक्षा
(b) वन
(c) पुलिस
(d) नाप और तौल
उत्तर: (c)
व्याख्या: पुलिस और लोक व्यवस्था आज भी राज्य सूची के विषय हैं, जबकि शिक्षा, वन, नाप-तोल, न्याय प्रशासन और वन्यजीव संरक्षण को समवर्ती सूची में डाला गया था।
Q6. समवर्ती सूची (Concurrent List) की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?
(a) कनाडा
(b) ऑस्ट्रेलिया
(c) दक्षिण अफ्रीका
(d) आयरलैंड
उत्तर: (b)
व्याख्या: भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
Q7. समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव होने की स्थिति में क्या होगा?
(a) राज्य का कानून मान्य होगा
(b) केंद्रीय कानून (संसदीय कानून) मान्य होगा
(c) दोनों कानून रद्द हो जाएंगे
(d) मामला उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया जाएगा
उत्तर: (b)
व्याख्या: अनुच्छेद 254 के अनुसार समवर्ती सूची के विषय पर टकराव होने पर केंद्रीय कानून मान्य होता है (जब तक कि राज्य के कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिली हो)।
Q8. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर-राज्यीय जल विवादों का न्यायनिर्णयन किया जाता है?
(a) अनुच्छेद 260
(b) अनुच्छेद 261
(c) अनुच्छेद 262
(d) अनुच्छेद 263
उत्तर: (c)
व्याख्या: अनुच्छेद 262 संसद को अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल विवाद के निपटारे के लिए कानून और ट्रिब्यूनल बनाने का अधिकार देता है।
Q9. अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है?
(a) अनुच्छेद 256
(b) अनुच्छेद 263
(c) अनुच्छेद 280
(d) अनुच्छेद 300
उत्तर: (b)
व्याख्या: अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति अंतर-राज्य परिषद का गठन करते हैं।
Q10. पहली बार अंतर-राज्य परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था?
(a) 1950
(b) 1975
(c) 1990
(d) 2000
उत्तर: (c)
व्याख्या: सरकारीया आयोग की सिफारिश के आधार पर मई 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पहली बार अंतर-राज्य परिषद का गठन किया गया था।
Q11. अंतर-राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है?
(a) भारत के राष्ट्रपति
(b) भारत के प्रधानमंत्री
(c) केंद्रीय गृह मंत्री
(d) लोकसभा अध्यक्ष
उत्तर: (b)
व्याख्या: अंतर-राज्य परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं।
Q12. केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित 'सरकारीया आयोग' का गठन किस वर्ष किया गया था?
(a) 1969
(b) 1978
(c) 1983
(d) 1990
उत्तर: (c)
व्याख्या: जून 1983 में केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारीया की अध्यक्षता में 3-सदस्यीय सरकारीया आयोग का गठन किया था।
Q13. तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र-राज्य संबंधों में सुधार हेतु 1969 में किस समिति का गठन किया गया था?
(a) राजमन्नार समिति
(b) आनंदपुर साहिब समिति
(c) पुंछी समिति
(d) तारकुंडे समिति
उत्तर: (a)
व्याख्या: 1969 में तमिलनाडु की DMK सरकार ने डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में राजमन्नार समिति का गठन किया था।
Q14. नई अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के सृजन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत किसे प्राप्त है?
(a) लोकसभा को
(b) राज्यसभा को
(c) राष्ट्रपति को
(d) संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को
उत्तर: (b)
व्याख्या: अनुच्छेद 312 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तो नई अखिल भारतीय सेवा बनाई जा सकती है।
Q15. आपातकाल (अनुच्छेद 352) लागू होने पर राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा बनाया गया कानून आपातकाल समाप्त होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रहता है?
(a) 1 महीने
(b) 3 महीने
(c) 6 महीने
(d) 1 वर्ष
उत्तर: (c)
व्याख्या: अनुच्छेद 250(2) के अनुसार आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त होने के बाद संसद द्वारा बनाया गया ऐसा कानून 6 महीने की अवधि समाप्त होते ही निष्प्रभावी हो जाता है।
Q16. केंद्र-राज्य संबंधों पर गठित 'पुंछी आयोग' (Punchhi Commission) के अध्यक्ष कौन थे?
(a) जस्टिस एम.एम. पुंछी
(b) जस्टिस आर.एस. पुंछी
(c) जस्टिस के.जी. बालकृष्णन
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर: (a)
व्याख्या: अप्रैल 2007 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में पुंछी आयोग का गठन किया गया था।
Q17. भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कुल कितनी सूचियां शामिल हैं?
(a) 2 सूचियां
(b) 3 सूचियां
(c) 4 सूचियां
(d) 5 सूचियां
उत्तर: (b)
व्याख्या: 7वीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन हेतु 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
Q18. अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या पूरे भारत में लागू करने के लिए संसद किस अनुच्छेद के तहत कानून बनाती है?
(a) अनुच्छेद 250
(b) अनुच्छेद 251
(c) अनुच्छेद 252
(d) अनुच्छेद 253
उत्तर: (d)
व्याख्या: अनुच्छेद 253 संसद को यह शक्ति देता है कि वह अंतरराष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए राज्य की सहमति के बिना भी पूरे देश या किसी राज्य हेतु कानून बना सकती है।
Q19. राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council - NDC) में कौन शामिल होते हैं?
(a) केवल केंद्रीय मंत्री
(b) प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व नीति आयोग के सदस्य
(c) केवल राज्यों के राज्यपाल
(d) केवल सांसद
उत्तर: (b)
व्याख्या: NDC (गठन 6 अगस्त 1952) में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), सभी कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं।
Q20. वर्तमान में राज्य सूची में कुल कितने विषय शामिल हैं?
(a) 97 विषय
(b) 66 विषय
(c) 61 विषय
(d) 52 विषय
उत्तर: (c)
व्याख्या: मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय थे, जिन्हें 42वें संशोधन द्वारा घटाकर वर्तमान में 61 विषय कर दिया गया है।
Q21. निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची (Union List) में शामिल नहीं है?
(a) रक्षा (Defence)
(b) विदेशी मामले (Foreign Affairs)
(c) कृषि (Agriculture)
(d) रेलवे (Railways)
उत्तर: (c)
व्याख्या: कृषि (Agriculture) राज्य सूची का विषय है, जबकि रक्षा, विदेश मामले और रेलवे संघ सूची के विषय हैं।
8. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions - FAQs)
Q1. संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है?
उत्तर: भारतीय संविधान का भाग 11 (अनुच्छेद 245 से 263) संघ और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंधों को परिभाषित करता है।
Q2. अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers) क्या हैं और ये किसके पास निहित हैं?
उत्तर: अनुच्छेद 248 के तहत जो विषय तीनों सूचियों (संघ, राज्य, समवर्ती) में शामिल नहीं हैं, उन्हें 'अवशिष्ट शक्तियां' कहा जाता है। भारत में ये शक्तियां केन्द्र (संसद) के पास निहित हैं।
Q3. क्या संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है?
उत्तर: हाँ, 5 विशेष परिस्थितियों में संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है: (1) राज्यसभा का 2/3 बहुमत प्रस्ताव (Art. 249), (2) राष्ट्रीय आपातकाल (Art. 250), (3) राज्यों का अनुरोध (Art. 252), (4) अंतरराष्ट्रीय समझौते लागू करने हेतु (Art. 253), और (5) राष्ट्रपति शासन (Art. 356)।
Q4. अंतर-राज्य परिषद का गठन कौन करता है और इसका अध्यक्ष कौन होता है?
उत्तर: अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्य परिषद का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं।
9. निष्कर्ष (Conclusion)
भारतीय संविधान का भाग 11 (अनुच्छेद 245 से 263) भारत की सहयोगात्मक संघवाद (Cooperative Federalism) की भावना को जीवंत रूप प्रदान करता है। यह ढांचा एक ओर जहाँ केंद्र को राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा हेतु मजबूत शक्तियां प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर राज्यों को उनके क्षेत्रीय विषयों पर स्वायत्तता प्रदान करता है।
प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भाग 11 के अनुच्छेद (विशेषकर 248, 249, 252, 254, 262, 263), 7वीं अनुसूची के विषय, 42वां संविधान संशोधन 1976, सरकारीया आयोग और पुंछी आयोग की सिफारिशें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इस लेख में प्रस्तुत विस्तृत नोट्स, अनुच्छेद तालिकाएँ, और 20+ पिछले वर्षों के प्रश्न अभ्यर्थियों को आगामी सभी परीक्षाओं में शत-प्रतिशत सफलता प्राप्त करने में सहायता करेंगे।
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